शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील शेतीचे वाळवंट करून मराठवाडयाला आता आणखी पाणी देऊ नये अशी मागणी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या श्रीरामपूर दौऱ्यात वाकचोरे यांना यासंदर्भात निवेदन देऊन मराठवाडय़ाला पाणी सोडण्यास विरोध केला. आत्तापर्यंत दिलेले अडीच टीएमसी पाणी पुरेसे आहे असे मत त्यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत व्यक्त केले. मतदारसंघातील विविध मागण्या वाकचौरे यांनी यावेळी मांडल्या. मुख्यमंत्र्यांना निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, नगर जिल्ह्य़ाचे विभाजन गेल्या अनेक वर्षांपासुन प्रलंबित आहे. प्रशासन व नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने ते होणे गरजेचे आहे. शेती महामंडळाच्या जमीनवाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करणे गरजेचे आहे. खंडकऱ्यांना देऊन अतिरिक्त ठरणाऱ्या जमिनीची विल्हेवाट लोकप्रतिनिधी व जनतेला विश्वासात घेऊनच लावली पाहिजे. शेती महामंडळाच्या कामगारांचाही सहानुभूतीने विचार झाला पाहिजे. शिवाय या जमिनीवर वर्षांनुवर्षे राहणारे अदिवासी, शेतमजूर, दलित, भुमिहीनांचेही हित राज्य सरकारने संभाळणे गरजेचे आहे.
मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या कामगारांचाही प्रश्न प्रलंबित असुन त्यावर कोणताच निर्णय न झाल्याने तब्बल १ हजार ६०० कामगारांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो योग्य पध्दतीने सोडवावा अशी मागणी वाकचौरे यांनी केली आहे. निळवंडे धरण व दोन्ही कालव्यांच्या कामासाठी केंद्र सरकारकडून १ हजार ६०० कोटी रूपयांचा निधी मिळवण्यासाठी राज्य सरकारच्या स्तरावर ठाम भुमिका घेणे गरजेचे आहे. तसेच भंडारदरा धरणाचे शिर्डी मतदारसंघातील दोन्ही कालवे ब्रिटीशकालीन असुन ते आता जीर्ण झाले आहेत, त्याच्याही दुरूस्तीसाठी केंद्र सरकारकडून ५०० कोटी रूपयांचा निधी मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. श्री साईबाबांच्या समाधीस सन १७ मध्ये १०० वर्षे पुर्ण होत आहे. तसेच सन १४ मध्ये नाशिकला भरणाऱ्या कुंभमेळ्याचा भार शिर्डीवरही येणार आहे. या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन शिर्डीसाठी खास बाब म्हणुन राज्या सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा न केंद्र सरकारकडूनही निधी मिळवून द्यावा आदी मागणय वाकचौरे यांनी केल्या आहेत.