मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील शासनाने माफ केलेली शेती वीज ग्राहकांच्या इंधन व समायोजित आकाराची रक्कम शेतकऱ्यांना परत मिळावी यासाठी आज राष्ट्रवादीच्या वतीने संस्थेच्या कार्यकारी संचालकांना घेराव घालण्यात आला. मात्र, संस्थेने सदर रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केल्याने व शेतकऱ्यांच्या थकबाकीपोटीची रक्कम समायोजित केल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील शेतीपंपधारक वीज ग्राहकांना मे २००० ते मार्च २०१० या कालावधीतील इंधन व समायोजित आकाराची २२ कोटी ६९ लाख रुपयांची रक्कम माफ करून ती शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी शासनाने संस्थेकडे जमा केली होती. ही रक्कम शेतकऱ्यांना विनाविलंब परत करावी, अशी मागणी संस्थेचे संचालक इंद्रनाथ थोरात, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सिद्धार्थ मुरकुटे, अनिल कांबळे यांनी संस्थेकडे केली होती. परंतु कुठलीही कार्यवाही न झाल्याने संस्थेचे प्रभारी कार्यकारी संचालक जिजाभाऊ कर्पे यांना घेराव घालण्यात आला.
यावेळी ग्राहकांची यादी संस्थेच्या विभागीय कार्यालयांमध्ये प्रसिद्ध करावी, संस्थेकडे लोकांनी यापूर्वी भरणा केलेल्या अनामत रक्कमा लोकांना परत कराव्यात, तसेच संस्थेच्या कारभाराबाबत संचालक-सभासदांना माहिती व्हावी यासाठी संचालक मंडळाची बैठक घ्यावी, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
यावेळी पंचायत समितीच्या सभापती सुनीता बनकर, उपसभापती कैलास कणसे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब काळे, शहराध्यक्ष अजय डाकले, जिल्हा परिषदेचे सदस्य शरद नवले, अच्युतराव बनकर आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.