राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्याध्यक्ष आणि राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या आग्रहास्तव मुंब्रा रेल्वे स्थानक परिसराचा विकास प्रकल्प हाती घेऊन स्वतची पाठ थोपटवून घेणाऱ्या महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने ही कामे करताना ठेकेदारांना दिलेल्या लाखो रुपयांच्या विनानिविदा कंत्राटांची बक्षिसी नव्या वादात सापडण्याची चिन्हे असून या रेल्वे स्थानकालगत उभारण्यात आलेल्या सुबक प्रवेशद्वाराचा पाया अशा वादग्रस्त ठेक्यांमुळे उभा राहिल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येऊ लागली आहे. ठाणे महापालिकेत सक्षम आणि कडक शिस्तीचे आयुक्त म्हणून ओळखले जाणारे आर.ए.राजीव यांच्या कार्यकाळात आपत्कालीन परिस्थितीत करावयाची कामे म्हणून या कामांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला, हे विशेष. राजीव यांच्यानंतर आयुक्तपदी रुजू झालेले असीम गुप्ता यांच्यापुढे सुमारे ३५ लाख रुपयांच्या विनानिविदा कंत्राटांची बिले सादर झाली तेव्हा तेही अवाक् झाले. काही काळ त्यांनीही या कामांचे पैसे अदा करण्याचा प्रस्ताव रोखून धरला. अखेर आव्हाडांच्या मतदारसंघातील या कामांचा खर्च नुकत्याच झालेल्या स्थायी समिती सभेत मांडण्यात आला आणि सर्वपक्षीय सदस्यांनी आवाजी मतदानाने त्यास मंजुरी देऊन ठाण्यातील सर्वपक्षीय ‘सहमती’च्या राजकारणाचे पुन्हा एकदा प्रदर्शन घडविले. ही मंजुरी देण्यास सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते अग्रभागी होते हे विशेष. कळवा आणि मुंब्रा या दोन रेल्वे स्थानकांचा परिसर म्हणजे एकेकाळी समस्यांचे आगार असायचे. मासळी, मटण विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणामुळे मुंब्रा रेल्वे स्थानकाबाहेर चालणे प्रवाशांना नकोसे झाले होते. ठाणे महापालिकेकडून एरवी दुर्लक्षित असलेल्या या सगळ्या परिसराच्या विकासासाठी तत्कालीन आयुक्त आर.ए.राजीव यांनी भरीव अशी आर्थिक तरतूद केली. आव्हाड, तत्कालीन खासदार आनंद परांजपे यांच्यासह राजीव यांनी या दोन्ही स्थानकांचा दौरा केला आणि तेथील प्रश्न समजून घेतले. त्यानंतर ठाणे महापालिकेने कळवा आणि मुंब्रा रेल्वे स्थानकाबाहेरील सुशोभीकरणाचा कोटय़वधी रुपयांचा प्रकल्प आखला. राजीव यांनी मोठय़ा आग्रहाने सुशोभीकरणाची ही कामे वर्षभराच्या अंतराने पूर्ण केली. ही विकासकामे कशी उत्तम झाली आहेत, याचे वर्णन करत या कामांबद्दल येथील राजकीय नेत्यांनी आणि अभियांत्रिकी विभागाने इतके दिवस स्वतची पाठ थोपटवून घेतली. मात्र, ही कामे करताना निविदा प्रक्रियेस कसे धाब्यावर बसविले गेले याचे अनेक किस्से आता पुढे येऊ लागले आहेत. प्रवेशद्वाराची कामे वादात सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कळवा रेल्वे स्थानकाबाहेर कल्याणकडील बाजूस सुबक असे प्रवेशद्वार उभे करण्याचे ठरविण्यात आले. यासाठी रेल्वे स्थानक परिसरात सीमांकन रेषेवर सुपर स्ट्रक्चरच्या कॉलमचे बांधकाम करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या कामांसाठी सुमारे ३५ ते ४० लाख रुपयांचा खर्च येणार होता. तसे पाहिले तर प्रवेशद्वाराचे काम आपत्कालीन कामांमध्ये मोडणारे नव्हते. योग्य नियोजन केले असते तर ही कामे घाईगर्दीत उरकण्याचा प्रश्नच नव्हता. मात्र, पावसाळा तोंडावर आल्याचे कारण पुढे करत अभियांत्रिकी विभागाने ही कामे तातडीने करायला हवीत, असे चित्र उभे केले आणि ३५ लाखाच्या कामांचे चार तुकडे पाडले. सुमारे नऊ ते सव्वा नऊ लाखाची चार कामे महापालिका अधिनियमातील ५ (२) (२) कलमाच्या आधारे विनानिविदा कंत्राटदारांना बहाल करण्यात आली. चार वेगवेगळ्या कंपन्यांना ही कंत्राटे देऊन कॉलमची कामे पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर राजीव यांची बदली झाल्यामुळे या कामांचे पैसे अदा करण्याचा प्रस्ताव गुप्ता यांच्यापुढे आला. जुलै २०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या या कामांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव अभियांत्रिकी विभागाने आठवडाभरापूर्वी स्थायी समिती सभेत मांडला. विनानिविदा करण्यात आलेल्या या कामांची १० टक्के रक्कम कमी करण्याचे आदेश गुप्ता यांनी दिले आहेत. मात्र, ही कामे विनानिविदा का काढण्यात आली यासंबंधी साधा ‘ब्र’ही स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी उच्चारला नाही. काँग्रेसचे नारायण पवार यांनी मात्र विनानिविदा करण्यात येणारी कामे आता बंद करा, अशी मागणी यावेळी लावून धरली. यासंबंधी महापालिकेचे नगर अभियंता के.डी.लाला यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा मोबाइल बंद होता. कार्यालयात दूरध्वनी केला असता ‘साहेब बैठकीत व्यस्त आहेत’ असे सांगण्यात आले.
