वर्षांखेरीलाही मनपाचा वसुली विभाग सुस्त

आर्थिक वर्ष अखेर असूनही सुस्त पडलेल्या महापालिकेच्या वसुली विभागामुळे आता पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकही चकित झाले आहेत. फक्त २५ ते ३० टक्के वसुली झालेली असुनही नोटिसा नाहीत, जप्तीची कारवाई नाही, वसुली पथकांचे फिरणे नाही, त्यामुळे ही शांतता मनपाला दिवाळखोरीकडे नेणारीच असल्याची शंका व्यक्त होते आहे.

आर्थिक वर्ष अखेर असूनही सुस्त पडलेल्या महापालिकेच्या वसुली विभागामुळे आता पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकही चकित झाले आहेत. फक्त २५ ते ३० टक्के वसुली झालेली असुनही नोटिसा नाहीत, जप्तीची कारवाई नाही, वसुली पथकांचे फिरणे नाही, त्यामुळे ही शांतता मनपाला दिवाळखोरीकडे नेणारीच असल्याची शंका व्यक्त होते आहे.
महापालिकेच्या मालमत्ता कराची थकबाकीचा आकडा प्रचंड आहे. तब्बल १२५ कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. दरवर्षीची मागणी साधारण ४५ कोटी रूपयांची असते ती वेगळी! एकूण मालमत्ता सुमारे ९२ हजार इतक्या आहेत. मनपाच्या दप्तरी नोंद नसलेल्या सुमारे ५ ते ७ हजार मालमत्ता वेगळ्या! त्यांची गेली अनेक वर्षे नोंदच नसल्याने त्यांच्याकडून कसलीही वसुली होत नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सरकारने बंधनकारक केल्यामुळे आता आर्थिक वर्षांचे सुरूवातीचे ३ महिने वगळता प्रत्येक महिन्याला २ टक्के याप्रमाणे मालमत्ता करावर दंड आकारणी केली जाते.
उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत असलेली जकात बंद झाल्यामुळे मनपाला आता मालमत्ता कर हाच एकमेव मोठा स्त्रोत आहे. त्यामुळेच त्याच्या वसुलीवर जोर देणे अपेक्षित असताना नेमका हाच विभाग ढिल्ला पडला आहे. या वर्षांत आतापर्यंत फक्त २३ कोटी रूपये वसुल झाले आहेत. त्यातही थकबाकी वसुलीची रक्कम मोठी आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात यावर्षीची कर वसुली मोठया प्रमाणावर झालेलीच नाही. मार्च अखेर असूनही वसुली करावी अशी धावपळही या विभागात दिसत नाही. साध्या नोटीसा बजावण्याचीही चर्चा नाही मग जप्तीची कारवाई करणे तर दुरच आहे.
यापुर्वी याच काळात मनपाच्या वसुली विभागाकडून संपुर्ण शहरात जोरदार कारवाई सुरू असायची. त्यामुळेच मागील वर्षांचा अपवाद वगळता सलग ३ वर्षे प्रत्येकी ४० कोटी रूपयांची वसुली या विभागाने केलेली आहे. यावर्षी मात्र हा सगळा विभाग सुस्तच आहे. आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी मध्यंतरी दंड आकारणीत ५० टक्के सवलत दिली. मात्र त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. याकाळात मनपाचा मालमत्ता कराचा भरणा रोज साधारण २० लाख रूपयांच्या पुढेच असायचा. आता मात्र अवघे १० ते ११ लाख रूपये रोजचे जमा होत आहेत.
अशा काळात आयुक्तांनी येथेच थांबून वसुलीच्या कामाला गती देणे अपेक्षित असताना ते स्वत: भुयारी गटार योजनेच्या कामासाठी मुंबई-दिल्ली फेऱ्या मारत आहेत. दुसरे उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे यांच्याकडे स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) या विभागाचा कार्यभार आहे. या विभागातून दरमहा तीन ते साडेतीन कोटी रूपये मिळत आहेत, हे उत्पन्न फार वाईट नसले तरीही अपेक्षेइतके नाही. मनपाची मासिक आर्थिक गरज भागवायची असेल तर ही वसुली महत्वाची असल्याने डॉ. डोईफोडे यांचे सगळे लक्ष त्याकडे आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Municipal corporations collection department inactive in year end

ताज्या बातम्या