वीज पुरवठा करणाऱ्या ‘एसएनडीएल’ या कंपनीविरोधात जनतेच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली असताना तशीच चौकशी समिती महापालिका प्रशासनाकडून पाणी पुरवठा करणाऱ्या ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्स या कंपनीच्या विरोधात का केली जात नाही. ही कोणाची कंपनी आहे, त्याचे मालक कोण आहे, त्यांना कुठल्या नेत्याचे पाठबळ आहे, असे प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागले आहे. शहराला २४ बाय ७ पाणी पुरवठा करण्याची हमी देणाऱ्या महापालिकेने जेएनएनयूआरएमअंतर्गत ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्सला शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट २००७ पासून दिले आहे. जर्मनीतील एका कंपनीशी हा करार करण्यात आला असला तरी भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्यांशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीकडे कंपनीचा कारभार आहे. महापालिकेत गेल्या आठ वर्षांंपासून भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प देशामध्ये प्रथम नागपूर महापालिकेत राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. धरमपेठ झोनमध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्वावर त्यावेळी योजना राबवण्यात आली. कंपनीच्या कामाची शहानिशा न करता महापालिका प्रशासनाने ओसीडब्ल्यूला पाणी पुरवठय़ाचे कंत्राट दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांसह जनआक्रोश आणि काही सामाजिक कार्यकत्यार्ंनी केला आहे. गेल्या काही दिवसात स्वच्छ पाणी, उत्तम सेवा, पाण्याचा कमीत कमी वापर, सगळ्यांना समान वाटप, टँकर मुक्तीची हमी या घोषणा फसव्या ठरल्या असून उलट दुप्पट तर कोणाला तिप्पट पाणी देयके देण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांनी महापालिका आणि कंपनीच्या विरोधात आवाज उठवणे सुरू केले आहे. अनेक वस्त्यांमध्ये पाण्याची टंचाई असताना देयके मात्र दुप्पट पाठवली जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. संपूर्ण शहराला येत्या तीन ते पाच वषार्ंत अखंडित पाणी पुरवठा करण्याची हमी त्यावेळी कंपनीने दिली होती. मात्र, कंपनीच्या विरोधात असलेल्या नागरिकांच्या तक्रारीची यादी वाढत आहे. एसएनडीएलच्या विरोधात असलेल्या नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेतली जात असताना हा न्याय ओसीडब्ल्यूसाठी का लावला जात नाही, असा प्रश्न विरोधक आणि नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांवर कंपनीतर्फे गुन्हे दाखल केले जात असताना महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकारी त्याबाबत काहीच बोलत नाही. सत्तापक्षाच्या अनेक नगरसेवकांना ओसीडब्ल्यूचे कंत्राट रद्द व्हावे, असे वाटत असले तरी ते मागणी करू शकत नाही किंवा त्याबाबत जाहीरपणे वक्तव्य करू शकत नसल्याचे समोर आले आहे. पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने ही योजना नागपुरात राबवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्याला विरोध कसा करायचा, असा प्रश्न पक्षातील अनेक नगरसेवकांसमोर निर्माण झाल्यामुळे ते भीतीपोटी काही बोलत नसल्याचे समोर आले आहे.
