प्रशांत देशमुख पशूधनाची काळजी घेण्यासाठी पशूपालकांना आवश्यक ती वाहतूक करण्यासाठी प्रमाणपत्र देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय वर्ध्यातील पशूसंवर्धन विभागाने घेतला आहे. ग्रामीण भागात कुकुट, शेळी, मेंढीपालनाचा व्यवसाय करणाऱ्या पशूपालकांना चारा व पशू उपचारासाठी नियमित इतरत्र जाण्याची गरज पडते. राहत्या घरापासून इतरत्र असलेल्या अशा व्यवसायात पाणी, पशूखाद्य इत्यादी सेवेसाठी दैनंदिन वाहतूकीची गरज पडत असल्याने अनेक पशूपालक या संचारबंदीच्या काळात अडचणीत आले होते. पाळीव प्राण्यांची उपासमार होत असल्याचे काही उदाहरणे देत पशू संवर्धन विभागाचे लक्ष वेधल्यावर जिल्हा परिषदेच्या पशू संवर्धन आयुक्त श्रीमती डॉ. डायगव्हाणे यांनी ही बाब जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांच्या निदर्शनास आणली. त्यांनी तात्काळ त्यास होकार देत पशूपालकांना शासकीय ओळखपत्र देण्याचे सूचविले. गुरुवारी सकाळपासून खात्याचे डॉ. वंजारी व त्यांची चमू प्रमाणपत्र तयार करण्याच्या कामात लागली. मात्र हे प्रमाणपत्र बाळगणाऱ्या पशूपालकांना स्वरक्षणाची आवश्यक कार्यवाही केल्याचे स्पष्ट करावे लागणार आहे. प्रमाणपत्र असणाऱ्या पशूपालकांना ये जा करण्यास मुभा देण्याबाबत पोलीस व संबंधित यंत्रणांना सुचित केल्या जाणार आहे. दुग्ध व्यवसाय तसेच शेती व कुकुटपालन व्यवसाय जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. पशूपालकांसोबतच पशूसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या कार्यात सेवा देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या प्रकरणी सर्वप्रथम लक्ष वेधणारे शेळीपालक अरविंद वानखेडे हे म्हणाले की हा निर्णय अत्यंत दिलासा देणारा आहे. मुक्या प्राण्यांना वालीच नसल्याची स्थिती उद्भवली असतांना आता त्यांना जपणे शक्य होणार आहे.
