दुष्काळाशी सामना करण्याऐवजी निसर्गाला दोष देत बसणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. रांजणी येथील नॅचरल शुगरने स्वनिधीतून कारखाना परिसरातील सात गावांत जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन वेगळा आदर्श निर्माण केला.रांजणी, गारगाव, पारगाव, चौंदाणा (अंबा), जायफळ, शिराढोण व बनसारोळा या गावांत यावर्षी सुमारे दोन कोटी खर्च करून ३० किलोमीटर लांबीचे पाझर कालवे, नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाची कामे पूर्ण केली. आणखी तीन गावांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. यावर्षी या कामासाठी २ कोटी रुपये खर्च झाले. दरवर्षी १५ ते २० गावांमधील कामे घेऊन केवळ पाच वर्षांत कारखाना कार्यक्षेत्रातील १५० गावांमधील दुष्काळ कायमचा हटवण्याचा आराखडा कारखान्याने तयार केला. दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्यातील साखर कारखान्यांपुढे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी नॅचरल शुगरच्या माध्यमातून वेगळा आदर्श निर्माण केला.नॅचरलच्या पुढाकारानंतर खासदार गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली वैद्यनाथ व आमदार अमित देशमुख यांच्या विकास सहकारी साखर कारखान्याने जलसंधारणाची कामे हाती घेतली. दुष्काळावर मात करण्यास कायमस्वरूपी उपाययोजना कारखान्यामार्फत राबवणे आवश्यक आहे. साखर कारखान्यांनी सामाजिक बांधिलकीतून जलसंधारणाचे ठोस कार्यक्रम कार्यक्षेत्रात राबविणे गरजेचे ठरले आहे. सततच्या दुष्काळामुळे कृषी, औद्योगिक क्षेत्राचा आत्मा असणारा साखर उद्योग व ऊसउत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडतो. एका बाजूला अत्याधुनिक शेती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाण्याचा प्रचंड उपसा होतो, तर दुसरीकडे जमिनीत पाणी मुरवण्याचे प्रयत्न शून्यवत आहेत. शेती उद्योग, त्यातही ऊसशेती, साखर उद्योग कायम दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकला.राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व सर्वागीण उन्नतीसाठी अनेक कामे केली. त्यात शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, ग्रामीण विकास यांचा समावेश आहे. मात्र, साखर कारखान्यांनी जलसंधारणात भरीव काम केले नाही. सरकारच्या माध्यमातून सिंचनासाठी मोठी धरणे, मध्यम प्रकल्प, पाझर कालवे, नाला बंधारे, शेततळे अशा संकल्पना राबवून पाणी साठवले गेले. मात्र, ३० ते ३५ टक्के पाणी बाष्पीभवनातून वाया जाते. पावसाचे पाणी अडवून मुरवले व जमिनीखाली साठवले तर ३५ टक्के बाष्पीभवन टाळता येईल. पाण्याचा १०० टक्के वापर योग्य कारणांसाठी करता येईल.मराठवाडय़ात ७०० ते ७५० मिमी पाऊस पडतो. पैकी ५० टक्के पाणीच वापरासाठी उपलब्ध होते. तरीही पिण्याची, शेतीची व उद्योगाची गरज भासते. वाया जाणारे पाणी जमिनीत मुरवले, तर गरजेपेक्षा दुप्पट पाणी उपलब्ध होईल. त्यातून दुष्काळावर मात करता येईल, या विचारातून नॅचरल शुगरने समतल पाझर कालवा, नाला रुंदीकरण व खोलीकरण अशी कामे हाती घेतली. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना नॅचरलच्या कामाचे अनुकरण करता येईल. साखर कारखान्यांकडून वसूल केलेल्या ऊस खरेदीकराच्या रकमेचा ५० टक्के वाटा सरकारने साखर कारखान्यांना दिल्यास जलसंधारणाची कामे अधिक गतीने होतील. सरकार पूर्वी रस्ते दुरु स्तीसाठी अनुदान देत होते. मात्र, हे अनुदान १९९५नंतर बंद आहे. जलसंधारणासाठी हे अनुदान देण्याची गरज असल्याचे मत नॅचरलचे अध्यक्ष ठोंबरे यांनी व्यक्त केले. जलसंधारण कामाला साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून गती दिल्यास सततच्या दुष्काळावर चांगल्या प्रकारे मात करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले
