प्रकल्पग्रस्तांना योजनेतील भूखंड देताना सिडको पायाभूत सुविधांसाठी वजा करीत असलेली जमीन विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीतून न घेता पूर्ण मंजूर भूखंड देण्यात यावा, अशी मागणी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ शेतकरी संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या प्रमुख मागणीबरोबरच सिडकोने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील सुविधा लवकर द्याव्यात असे साकडे या समितीने मुख्यमंत्र्यांना घातले आहे.नवी मुंबई विमानतळ उभारणीतील प्रमुख अडसर असलेला भूसंपादनाचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याच्या मार्गावर आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला संमतीपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अ‍ॅवार्ड मिळाल्यानंतर या महिन्याअखेपर्यंत साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंड मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. हे भूखंड देताना सिडको पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांकडून पावणेचार टक्के भूखंड वजा करून देणार आहे. समितीला सिडकोचा हा व्यवहार मान्य नाही. यापूर्वी नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड देताना सिडकोने सव्वातीन टक्के जमीन वजा केलेली आहे. ती पद्धत या प्रकल्पात आणू नये असे या समितीचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर घर बांधणीसाठी देण्यात आलेली एक हजार प्रतिचौरस फूट दर हा आत्ताच्या डीसीआरनुसार देण्यात यावा, पारगाव, ओवळे, कुंडेवहाळ, डुंगी ही गावे स्थलांतरित होणार नसल्याने त्यांचा विकास आराखडा तयार करण्यात यावा आदी मागण्या या समितीचे अध्यक्ष महेंद्र मारुती पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटून केल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आता मावळला असला तरी, सिडकोने त्यांच्या मागण्या वेळीच पूर्ण न केल्यास हा विरोध उफाळून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रकल्प सुरू करण्याच्या फंदात सिडको या प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्यांना होकार भरत आहे. पण देण्याची वेळ आल्यानंतर सिडकोचा हात आखडता होत असल्याचा पूर्वानुभव आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत आग्रही आहेत. त्यामुळे या मागण्या लवकर पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त प्रयत्न करीत आहेत.
