राज्य शासनाच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील काही प्रकल्पग्रस्तांनी संपादित जमिनीचे नुकसानभरपाई मूल्य अद्याप घेतलेले नाही. त्यांनी या संपादनाच्या विरोधात गेली ४० वर्षे न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली असून अशी सुमारे ६०० प्रकरणे न्यायालयात न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. नवीन केंद्रीय जमीन संपादन कायद्यानुसार या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोला नुकसानभरपाई देण्याची वेळ आली तर ही रक्कम एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. एखाद्या न्यायाला विलंब लावल्यानंतर त्यांची किती किंमत मोजावी लागते हे या प्रकरणांच्या निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे.मुंबईला पर्याय म्हणून राज्य शासनाने नवी मुंबई शहर निर्माण करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर १९५९ रोजी घेतला. त्यासाठी एका अध्यादेशाने मुंबईपलीकडच्या खाडीलगतची म्हणजेच त्या वेळच्या बेलापूर पट्टीतील ३४३ किलोमीटर जमीन संपादित करण्यात आली. या संपादित जमिनीवर नवीन शहर वसविण्यासाठी मार्च १९७० रोजी सिडको नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली. शासनाने संपादित केलेली ही जमीन नंतर सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यात आली. त्या वेळी एक ते तीन हजार रुपये प्रति एक एकर भावाने ही जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्या संपादनाच्या विरोधात काही हुशार प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयाचे दार ठोठवले. त्यामुळे त्यांनी जमिनीच्या बदल्यात मिळणाऱ्या आर्थिक नुकसानभरपाईला हात न लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची ही लढाई शासनाच्या विरोधात होती. जानेवारी १९८४ रोजी प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जासई येथे क्रांतिकारक लढा लढला गेला. त्यात पाच शेतकऱ्यांना आपली बलिदान देण्याची वेळ आली. त्यानंतर दहा वर्षांनी साडेबारा टक्के योजनेचा जन्म झाला. या योजनेतून मिळणाऱ्या भूखंड विक्रीतून प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात मुबलक पैसा खेळू लागला पण त्या वेळीही नुकसानभरपाईच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड घेण्याचा मोह झाला नाही. असे ५९३ प्रक्रल्पग्रस्त आजही शासनाच्या विरोधात लढा देत आहेत. यापूर्वी शासनाच्या विरोधात असणारी ही लढाई आता थेट सिडकोच्या विरोधात सुरू झाली आहे. जून २००८ नंतर सरकारने ही प्रकरणे सिडकोनेच हाताळावी असे आदेश जारी केले. त्यामुळे सिडको सध्या या प्रकरणांचा अभ्यास आणि न्यायालयीन बचाव करीत आहे. सत्र तसेच उच्च न्यायालयात प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने निकाल लागल्याने सिडकोने काही प्रकरणांत १०५ कोटी रुपये प्रकल्पग्रस्तांना दिलेले आहेत. येथील जमीन सरकारने संपादित केली असल्यामुळे सिडको शासनाची एजन्सी म्हणून काम करीत होती. त्यामुळे नुकसानभरपाई देण्याची केवळ सिडकोवर जबाबदारी होती. आता सर्वच उत्तरदायित्व सिडकोवर आहे.विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे लाड पुरविणाऱ्या सिडकोने या प्रकरणाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. शिल्लक प्रकरणातील प्रकल्पग्रस्तांना नवीन केंद्रीय पुनर्वसन व पुनस्र्थापना कायद्यानुसार या प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाच्या दुप्पट रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी लागणार आहे. नवी मुंबईतील जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. त्यामुळे बाजारभावाप्रमाणे रक्कम देताना सिडकोची तिजोरी खाली होण्याची वेळ येईल असे दिसून येते. याशिवाय घरटी एक नोकरी व घर बांधून देण्याची जबाबदारीदेखील सिडकोवर येणार आहे. त्यामुळे शिल्लक प्रकरणाचा निकाल सिडकोच्या विरोधात लागल्यास सिडकोला करोडो रुपये देण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. यात वेळ मारून नेण्याचे काम केले जात असले तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक पिढय़ा यात काळाच्या पडद्याआड जात आहेत. त्यामुळे ही प्रकरणे एकदाच निकाली काढल्यास नुकसानभरपाईची ही रक्कम एक हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
