जिल्हा पातळीवरील सहकारी बॅका, सूतगिरण्या व साखर कारखान्यांसह गावपातळीवरील बरखास्त झालेल्या सहकारी संस्थांची संख्या विदर्भात मोठया प्रमाणात असून नव्या सहकार कायद्यान्वये अशा संस्थांच्या २५ हजारावरील संचालकांची सहकार वारी आगामी सहा वर्षांसाठी खंडित होण्याची चिन्हे आहेत. दिवाळखोरीत गेलेल्या तसेच अन्य कारणांनी बरखास्त झालेल्या सहकारी संस्थांची विदर्भातील संख्या मोठया प्रमाणात आहे. सहकार कायद्याचा बडगा या संस्थांना बसू शकतो. कायद्यातील नव्या तरतूदीनुसार ज्या सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले आहे, त्या संस्थांच्या संचालकांना आगामी सहा वर्ष निवडणूक लढविण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. बरखास्तीचे ग्रहण लागलेल्या विदर्भातील सहकारी संस्थांच्या धुरिणांमधे आमदार सुनील केदार, प्रा. सुरेश देशमुख, माजी मंत्री रणजित देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, डॉ. संतोष कोरपे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, यांच्यासह अनेक नेत्यांचा समावेश होणार आहे. नव्या सहकार कायद्यासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल विधिमंडळ अधिवेशनात मांडला जाईल. त्याचवेळी येणाऱ्या सहकार विधेयकावरही चर्चा होईल. कायद्यातील काही तरतूदींवर सहकार धुरिणांकडून आक्षेप नोंदविल्या जाण्याची शक्यता आहे. नव्या बडग्याचा बडया राजकारण्यांना फ टका बसणार असून गावपातळीवर विविध सहकारी संस्थांमधील स्थानिक नेत्यांनाही याचे कडू घोट पचवावे लागणार आहेत. गावपातळीवरील बहुतांश सहकारी संस्था बरखास्त आहेत. नागपूर विभागातील सहकार उपनिबंधक कार्यालयाच्या माहितीनुसार सहा जिल्हयातील जवळपास ५५६ सहकारी पतसंस्था अवसायानात व बरखास्त आहेत. याखेरीज सहकारी कुकु टपालन, शेळीमेंढी, दुग्धव्यवसाय अशा हजारावर संस्था बरखास्त झाल्या आहेत. एवढाच आकडा अमरावती विभागातील असण्याची शक्यता आहे. एकटया वर्धा जिल्हयात तीनशेवर सहकारी दुग्धसंस्था बरखास्त झाल्या असून अन्य बरखास्त संस्थांची संख्या ७० आहे.सहकार तरतूदीनुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेवर किसान १८ संचालकांची संख्या गृहित धरल्यास अपात्र ठरू शकणाऱ्या संचालकांची संख्या २५ हजारावर पोहोचते. हे सर्व गावपुढारी नव्या सहकार कायद्याच्या कचाटयात सापडल्यास त्यांची आगामी सहा वर्षांसाठी सहकार वारी चुकेल. मात्र एका सहकार नेत्याच्या म्हणण्यानुसार सध्या विधेयकच आहे. कायद्या होतांना बरेच बदल संभवतात. कधी काळी बरखास्त झालेल्या, विद्यमान बरखास्त की चौकशीमुळे बरखास्त होणाऱ्या संभाव्य संस्था, यापैकी कुणाला निवडणूकीपासून मज्जाव करण्यात येईल. हे स्पष्ट नाही.
