‘फोर जी’ केबलसाठी खोदकाम करताना ‘रिलायन्स’मुळे शहरातील १५ जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रकरण समोर आले आहे. अशा प्रकारांना रिलायन्सचे बेपर्वा काम तर कारणीभूत आहेच; परंतु त्यासोबत सेवापुरवठादार खासगी कंपन्यांशी प्रशासनाचे असलेले साटेलोटे मोठय़ा प्रमाणावर कारणीभूत आहे. एकीकडे खासगी कंपन्यांना लाल गालिचा अंथरणारे प्रशासन मुंबईच्या जमिनीखाली नेमके काय काय आहे याविषयीसुद्धा कमालीचे अनभिज्ञ आहे. रस्त्याखालील सेवासुविधांच्या जाळ्याबाबत पालिकेकडे असलेली अत्यल्प माहिती व प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे जलवाहिन्या, मलनि:सारण वाहिन्या, वीज, दूरध्वनी अशा सेवा वर्षभरात हजारहून अधिक वेळा खंडित होतात. मुंबईत सुमारे पंधराशे किलोमीटर लांबीचे रस्त्याचे जाळे आहे. या रस्त्याखालून पाणी, वीज, मलनि:सारण, दूरध्वनी, इंटरनेट अशा २३ ‘युटिलिटी सव्‍‌र्हिसेस’चे जाळे आहे. एखाद्या कंपनीला नवीन वाहिनी टाकायची असल्यास किंवा दुरुस्ती करायची असल्यास रस्ता खोदण्याची परवानगी मागितली जाते. शहरात एकाच वेळी शेकडो ठिकाणे रस्त्यांचे खोदकाम सुरू असते. या खोदकामात एका सेवेची दुरुस्ती करताना दुसऱ्या वाहिनीला धक्का लागण्याचे प्रकार घडतात. या सर्व कामांमध्ये रस्त्यांचीही खणून दुर्दशा होते. दरवर्षी हे मुद्दे पालिकेच्या सभागृहात गाजतात. मात्र त्याकडे प्रशासनाने आजपर्यंत डोळेझाकच केली आहे. रस्त्यांवरील खड्डे कमी व्हावेत आणि सेवा खंडित होण्यास अटकाव व्हावा यासाठी या सर्व सेवा रस्त्याच्या एका कडेला आणून एका डक्टमधून नेल्या जाव्यात तसेच त्याचा काटेकोर नकाशा तयार करावा, याबाबत आतापर्यंत लोकप्रतिनिधींकडून अनेकदा सूचना झाल्या आहेत. प्रशासनही गेली पाच वष्रे याबाबत आश्वासन देत आहे. मात्र आतापर्यंत ही सर्व योजना कागदावरच राहिलेली आहे. पालिकेच्या या नाकत्रेपणाचा फायदा उठवत खासगी कंपन्याही मनमानी कारभार करतात. पालिका अधिकारी आणि कंपन्यांच्या या ‘मिलीभगत’चा त्रास मात्र सर्वसामान्यांना सहन करावा लागतो.
खासगी कंपन्यांना लाल गालिचा, सरकारी संस्थांना अटकाव
सेवापुरवठा करणाऱ्या वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ता खोदण्यास खासगी कंपन्यांना पालिका अधिकाऱ्यांकडून तातडीने परवानगी दिली जाते. मात्र त्याचवेळी महानगर टेलिफोन निगम, महानगर गॅस यासारख्यांची मात्र अडवणूक केली जाते. गॅसच्या पाइपलाइन रस्त्यामधून टाकण्यास मज्जाव केल्याने शहराच्या अनेक भागात ही सेवा पोहोचू शकलेली नाही.
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
पाण्यासारखी अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी दर स्थायी समितीमध्ये नगरसेवकांकडून होत असते. गेल्या काही दिवसांपासून रिलायन्सवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र गुन्हा दाखल झाल्यास प्रशासनाकडे रस्त्याखालील सेवासुविधांच्या जाळ्याचा नकाशाच नाही ही बाबसुद्धा उघड होईल, अशी शक्यता असल्याने गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस प्रशासनाला अद्याप झालेले नाही.
एमएमआरडीएलाही फटका
एमएमआरडीच्या मेट्रो, मोनो, स्कायवॉक अशा भल्यामोठय़ा प्रकल्पांना पालिकेतील अंधाधुंदीचा फटका बसला आहे. रस्त्याखाली कोणत्या ठिकाणी कोणत्या सेवा देणारया किती वाहिन्या आहेत, याबद्दल पालिकेकडेच योग्य ती माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे रस्ता खोदला की कोणतीतरी सेवा विस्कळीत होते व ती दुरुस्त होईपर्यंत प्रकल्प पुढे नेता येत नाही. मेट्रो, मोनोला वेळ लागण्याचे हेदेखील एक कारण असल्याचे एमएमआरडीच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे.
