‘डाव्या हातात संमतीपत्र द्या आणि उजव्या हाताने साडेबावीस टक्के योजनेचे भूखंड घ्या’ अशा शब्दांत नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना भुरळ घालणाऱ्या सिडकोने यावर्षीची प्रकल्पग्रस्तांची दिवाळी कोरडीच केली. दिवाळीच्या अगोदर साडेबावीस टक्के योजनेचे भूखंड पदरात पडले असते तर करोडो रुपयांच्या या भूखंडामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या दिवाळीत चार चाँद लागले असते अशी चर्चा आहे. सिडकोने आतापर्यंत केवळ ५२ प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेचे भूखंड दिलेले आहेत. या प्रकल्पाला अडसर ठरू पाहणाऱ्या दहा गावांतील तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांपैकी ८० टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी गाव खाली करण्यास व जमीन देण्यास संमती देऊनही हे भूखंड देण्यात आलेले नाहीत.प्रकल्प पूर्ण करताना प्रकल्पग्रस्तांशी विविध पातळीवर गोड गोड बोलून जमीन संपादन करण्याची नीती सिडकोने विमानतळ प्रकल्पात मोठय़ा खुबीने वापरली. जमीन पदरात पडल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोचे खेटे मारायला लावणे ही सिडकोची जुनी पद्धत आहे. नवी मुंबई विमानतळाला लागणाऱ्या एकूण जमिनीपैकी ६७१ हेक्टर जमीन आजही प्रकल्पग्रस्तांच्या ताब्यात आहे. राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या दृष्टीने जमीन देणे क्रमप्राप्त असल्याने जमीन देण्याबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी कधी आडमुठी भूमिका घेतली नाही. जमिनीवरील हक्क सोडताना केवळ पदरात भावी पिढीला समाधान वाटेल असे पाडून घेण्याचा उद्देश मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी पूर्ण केला. त्यामुळे देशातील पुनर्वसनाचे सर्वोत्तम पॅकेज देण्यात आले आहे. हे पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर दहा गावांपैकी सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी बंडाचे निशान फडकाविले. त्यामुळे सिडकोचे भवितव्य कसोटीला लागले होते. अनेक प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांना समजावल्यानंतर बंडातील काही प्रकल्पग्रस्त जमीन देण्यास तयार झाले तर काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. पुनर्वसन व पुनस्र्थापना पॅकेज जाहीर करताना सिडकोने एका हाताने जमिनी द्या आणि एका हाताने साडेबावीस टक्क्य़ाचे भूखंड घ्या असे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना दिले होते. त्यानुसार पुष्पकनगर नावाचा विकसित नोड तयार करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी २६ कलमी कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. पॅकेजवरून न्यायालयात गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा सप्टेंबर ही अंतिम मुदत दिली होती. सहा सप्टेंबरनंतर संमतीपत्र देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोचे पॅकेज मिळणार नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी घाबरून समतीपत्र दिले. ही संख्या ८० टक्के आहे. या प्रकल्पात तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांची घरे विस्थापित होणार असून बाराशे प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी जाणार आहेत. सहा सप्टेंबर रोजी संमतीपत्र देऊनही सिडकोने पुढील १८ दिवसांत प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात कटोरा दिला आहे. त्यांना साडेबावीस टक्के योजनेचे भूखंड देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे इस हात से दो इस हात से लो हा फिल्मी डायलॉग हवेत विरून गेला आहे. दिवाळी अगोदर काही संमतीपत्र दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्य घरी साडेबावीस टक्के भूखंडाचे इरादा पत्र आले असते तर या प्रकल्पग्रस्तांची दिवाळी आणखी उत्साहात पार पडली असती असे वरचा ओवळातील प्रकल्पग्रस्त जयदास घरत यांनी सांगितले. पुष्पकनगरमध्ये मिळणाऱ्या भूखंडाची किंमत सहा ते सात कोटी रुपये आहे. सिडको लवकरच या प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडांची सोडत काढणार असल्याचे सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे यांनी स्पष्ट केले.
