पावसाळ्यात मासेमारीवर बंदी घालण्यात येत असून या बंदी संदर्भात राज्य व केंद्र सरकारकडून दोन वेगवेगळे आदेश काढले जात असल्याने राज्यातील मच्छीमारांचे नुकसान होते. त्यामुळे या वर्षी राज्य व केंद्र सरकार मिळून एकाच कालावधीत ठरवून मासेमारी बंदी घालणार असल्याचे संकेत मिळाल्याने मच्छीमारांनी आनंद व्यक्त केला आहे. परंतु मे महिना संपत आला असतानाही हे आदेश न आल्याने मच्छीमारांमध्ये संभ्रमवस्था निर्माण झाली आहे.पावसाळ्यातील दोन महिने हे मासळीच्या प्रजननाचे महत्त्वाचे महिने असतात. जैवविविधता लाभलेल्या समुद्राच्या खाडीकिनारी असलेल्या खारफुटीच्या जंगलात ही प्रजननाची नैसर्गिक प्रक्रिया होते. त्यामुळे जास्तीत जास्त मासळीची पैदास होऊन उत्पादन व्हावे याकरिता केंद्र व राज्य सरकारकडून या कालावधीत मासेमारीवर बंदी घातली जाते. यामध्ये केंद्र सरकारकडून १ जून ते ३१ जुलै या दोन महिन्यांच्या कालावधीत बंदी घातली जाते, तर राज्य सरकारकडून १५ जून ते १५ ऑगस्ट दरम्यान बंदी घातली जाते. त्यामुळे ३१ जुलैनंतर महाराष्ट्राच्या हद्दीत बाहेरील राज्यातील मासेमारी नौका येऊन मासेमारी करीत असल्याची तक्रार राज्यातील मच्छीमारांकडून केली जाते. त्यामुळे येथील मच्छीमारांचे महिनाभराचे नुकसान होत असल्याचे पारंपरिक मच्छीमार संघटनेचे नेते सीताराम नाखवा यांनी सांगितले. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून केंद्र व राज्य सरकारने समन्वय साधून १ जून ते ३१ जुलै दरम्यानच्या कालावधीतच राज्यातील मासेमारीवर बंदी घालण्याची मागणी मच्छीमारांकडून केली जात आहे. त्यामुळे मच्छीमारांचाच फायदा होईल, असे करंजा येथील मच्छीमार व्यावसायिक शिवदास नाखवा यांनी सांगितले. या संदर्भात मच्छीमार विभागाचे उपायुक्त अविनाश नाखवा यांच्याशी संपर्क साधला असता आतापर्यंत या संदर्भातील आदेश शासनाकडून आलेले नाहीत. ते लवकर येतील असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकार यांच्या मासेमारीवरील बंदीचा कालावधी एकच असेल असेही संकेत मिळाले आहेत. मात्र त्याचे आदेश न आल्याने मच्छीमारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
