विभक्त झालेल्या पित्याकडून देखभाल खर्च मागण्याचा अविवाहित िहदू मुलीला अधिकार आहे. या मुलीकडे भारतीय नागरिकत्व नसले वा ती परदेशात राहात असली तरी तिला हा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. िहदू, बौद्ध, जैन, शीखधर्मीय पालकांच्या नतिक-अनतिक अशा दोन्ही मुलांना िहदू दत्तक आणि देखभाल कायद्यानुसार देखभाल खर्च मागण्याचा अधिकार आहे. शिवाय त्याला कोणत्या देशाचे नागरिकत्व आहे वा कोणत्या देशात वास्तव्यास आहे याचे बंधन नसल्याचे न्यायालयाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले. विभक्त राहणाऱ्या मुलीचा देखभाल खर्च म्हणून १० हजार रुपये देण्याचा पुणे कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी पित्याची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला. आपली मुलगी सजाण आहे. शिवाय ती ब्रिटिश नागरिक आहे. त्यामुळे ती आपल्याकडून देखभाल खर्च मागू शकत नाही, असा दावा करत या पित्याने पुणे कुटुंब न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु धर्माने िहदू असलेल्या पित्याला कायद्याने घालून दिलेली जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली. मुलगा सजाण होईपर्यंत आणि मुलीचे लग्न होईपर्यंत धर्माने िहदू असलेल्या पित्याने त्यांना देखभाल खर्च द्यावा. एवढेच नव्हे. तर ती सजाण झाली असेल व कमावत असेल. परंतु स्वकमाईने स्वत:ची काळजी घेण्यास सक्षम नसल्यास तिला देखभाल खर्च द्यावा लागेल, या कायदेशीर तरतुदीच्या वैधतेलाही या पित्याने आव्हान दिले होते. ही तरतूद म्हणजे घटनेच्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असून मुलगा व मुलगी असा भेदभाव करणारा आहे, असा दावाही या पित्याने तरतुदीला आव्हान देताना केला होता. मुलगा सजाण झाल्यास त्याचा देखभाल खर्च उचलण्याची जबाबदारी जशी संपते, तर मुलीच्या बाबतीत हे का नाही, असा प्रश्नही त्याने याचिकेत उपस्थित केला होता. मात्र मुलगा आणि मुलीला समान वागणूक दिली जात नाही. त्यामुळेच कायद्याने मुलगा आणि मुलीसाठी ही तरतूद केली असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने पित्याची याचिका फेटाळून लावली.
