ओबीसी समाजाची जनगणना करावी, ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत करावे, उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख करण्याची घोषणा होऊनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी त्वरित करावी, शेतकऱ्यांच्या समस्या तातडीने सोडवून त्यांना न्याय द्यावा व ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी ओबीसी कृती समितीच्या वतीने गुरुवारी वरोरा नाका चौकात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. ओबीसी कृती समितीचे संयोजक सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात विविध मागण्या लावून धरण्यात आल्या. या जिल्हय़ातील ओबीसी प्रवर्गातील समाजावर शासन सातत्याने अन्याय करीत आहे. ओबीसी जनतेवर अन्यायाचे निराकरण आजपर्यंत अनेकदा शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आले, खासदार, आमदारांच्या घरासमोर घंटानाद आंदोलन व धरणे देण्यात आले, मोर्चे काढून शासनाला निवेदन देऊन लक्ष वेधण्याचे काम करूनही ओबीसींच्या समस्याचे निराकरण करण्यास जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती कमी करण्याच्या उद्देशाने निघालेल्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली. यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुद्धा करण्यात आली. ओबीसी समाजाची जनगणना पूर्ण करून जाहीर करण्यात यावी, क्रिमीलेअर मर्यादा ६ लाख झाल्याचा शासन निर्णय असताना ३१ ऑगस्ट २०१३ ला सामाजिक न्याय विभागाने फक्त शिष्यवृत्तीसाठी काढलेले ४.५ लाखाचे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, अनुसूचित जाती, जमाती प्रमाणेच ओबीसींनाही राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना लागू कराव्यात, अनुसूचित जाती, जमाती प्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्व अभ्यासक्रमात संपूर्ण १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या कर्मचारी बांधवाप्रमाणेच ओबीसी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टय़ासाठी ३ पिढय़ांची अट रद्द करण्यात यावी, परदेशी उच्चशिक्षणासाठी गुणवंत ओबीसी विद्यार्थ्यांना छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी यासह अन्य मागण्यांसाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात ओबीसी कृती समितीचे संयोजक सचिन राजूरकर, बबनराव फंड, अॅड. गोविंद भेंडारकर, दिनेश चोखारे, राहुल पावडे, प्रा. माधव गुरनुले, नंदू नागरकर, राजेंद्र खांडेकर, नितीन भटारकर व विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते.
