राज्यशासनाकडे ३१ मार्च २०१२ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्यामुळे या कालावधीतील बांधकामे पाडली जाणार नाही. त्या तारखेनंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर सध्या कारवाई सुरू आहे, त्यामुळे जुनी बांधकामे असणाऱ्या नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. त्याचप्रमाणे, ३१ मार्च पूर्वीच्या बांधकामांची नोंद करण्यासाठी केवळ मिळकतकर हा एकमेव पुरावा नसून शासकीय व निमशासकीय दाखले ग्राह्य़ धरण्यात येतील, अशी माहिती आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
महापौर-आयुक्त संघर्ष, नगरसेवकांच्या तक्रारी, आमदारांचे आरोप, पालिका सभांची तहकुबी आदींमुळे पालिकेचे वातावरण ढवळून निघाले आहे, अशा परिस्थितीत आयुक्तांनी प्रथमच पत्रकारांशी संवाद साधला. आमदारांच्या आरोपावर व सभा तहकूब करण्याबाबत आपण काहीही भाष्य करणार नसून तो त्यांचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश असून आपण केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करत आहोत. आपल्याजागी कोणीही आयुक्त असते, तरी त्यांनाही हेच करावे लागले असते. ३१ मार्च २०१२ पूर्वीच्या जुन्या बांधकामांना हात लावण्यात येणार नाही. वीज बिल, दूरध्वनी बिल, पाणीपट्टी, खरेदीखत आदी पुरावे जुन्या बांधकामांची नोंद करण्यासाठी ग्राह्य़ धरण्यात येतील, असे ते म्हणाले. ३१ मार्च २०१२ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर पंचनामे व फोटो पाहून कारवाई करण्यात येत आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर नागरिकांनी आपले म्हणणे सादर करावे, बोगस तक्रारी करण्यात येऊ नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले. भरारी पथकाने केलेल्या तपासणीत अनेक ठिकाणी लाखो रुपयांची अनावश्यक उपकरणे खरेदी करून ठेवल्याचे आढळून आल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. ही उपकरणे वापरात नव्हती, असेही दिसून आले. त्यामुळे यापुढे अनावश्यक खरेदी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. आयुक्तांनी ६ तपासणी पथके नियुक्त केली आहेत. विविध प्रभागात त्यांनी अचानक पाहणी केल्यानंतर लाखो रुपयांची उपकरणे खरेदी केल्याचे मात्र ती वापरात नसल्याचे दिसून आले.