केबल टाकण्यासाठी किंवा गॅसची पाइपलाइन टाकण्यासाठी गॅस कंपन्यांकडून खणलेले रस्ते बुजविण्याची जबाबदारी संबधित कंपन्यावरच टाकण्यात आली आहे. तसे पालिकेकडून परिपत्रकही काढण्यात आले आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक तात्कळ रद्द करावे अशी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली.
भूमिगत केबल किंवा पाइप लाइन टाकण्यासाठी मोबाइल, इंटरनेट, गॅस, टेलिफोन यासारख्या कंपन्याकडून खोदले गेलेले रस्ते बुजविण्याच्या बदल्यात पालिकेला कोटय़ााधी रुपयांचा महसूल मिळत असे. परंतु पालिकेने काढलेल्या नवीन परिपत्रकात ही जबाबदारी संबधित कंपन्यावर टाकलेली आहे. त्या कामाचे पर्यवेक्षण केवळ पालिका करणार असून त्या बदल्यात पालिकेला संबधित कंपनीकडून १५ टक्के महसूल मिळणार आहे. परंतु यामुळे पालिकेचा कोटय़वधींचा महसूल बुडेल, असा आक्षेप घेत शैलेश फणसे यांनी या निर्णयाला विरोध केला. त्याबरोबर सर्वच सदस्यांनी याला विरोध करीत तात्काळ हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली.  
प्रशासनाच्या वतीने उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा यांनी चर बुजविण्याच्या कामासाठी कंत्राट देताना त्यात ‘व्हेरीएशन’ होऊ नये, एका वार्डातील निधी दुसऱ्या वार्डात वापरता यावा यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. पण त्यालाही सर्वपक्षीय सदस्यांनी विरोध केल्याने स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी प्रशासनाने असा चुकीचा निर्णय घेऊ नये अन्यथा प्रशासनाकडून येणारे सर्व प्रस्ताव अडविले जातील असा इशारा दिला.