‘पाणी आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे’, ‘जायकवाडीला पाणी देण्याअगोदर शेतीसाठी आवर्तन सोडा, अन्यथा पाण्यावाचून पिकांचे होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी घ्या’, अशा घोषणा देत बागायत शेतीसाठी एकरी १ लाख रुपये व ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई त्वरित द्यावी, या मागणीसाठी आज श्रीरामपुरला सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात आला. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केवळ निवेदन द्यायचे असे सांगून प्रत्यक्षात घेरावो व मोर्चात रूपांतर झालेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी तीव्र आंदोलन केले.
काँग्रेसचे आमदार भाऊसाहेब कांबळे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब काळे, शिवसेनेचे राजेंद्र देवकर, भाजपाचे प्रकाश चित्ते, शेतकरी संघटनेचे जितेंद्र भोसले, बाळासाहेब पटारे, बाजार समितीचे सभापती दीपक पटारे, सचिन गुजर, सिद्धार्थ मुरकुटे, आप्पासाहेब कदम, रंजना पाटील आदी विविध संघटना, पक्षांचे प्रतिनिधी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
सकाळी १० वाजता हनुमान मंदिरापासून वाजत गाजत शेतकरी कृती समितीने सर्वपक्षीयांना एकत्र आणले. ११ वाजता मोर्चा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयाच्या आवारात सर्वपक्षीय नेत्यांसह अनेक शेतकरी जमा झाले. मराठवाडय़ाला पाण्याची गरज नसताना आपल्या हक्काचे पाणी जायकवाडीला पिण्याच्या नावाखाली जात आहे. याचा रोष सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भाषणातून व्यक्त होत होता. आ. भाऊसाहेब कांबळे पक्ष विसरून शेतकऱ्यासारखे तळमळीने संपूर्ण आंदोलनात सर्वाच्या बरोबर होते. अचानक सर्व नेते एकत्र आल्याने थोडा वेळ सर्वाचाच गोंधळ झाला. पाणीप्रश्नावर अनेक वर्षांनंतर श्रीरामपूरकर एकत्र आल्याने मोर्चाला चांगले स्वरूप आले. सहभागी नेत्यांनी आंदोलनाबाबत आपापली भूमिका स्पष्ट करीत शेतकरी कृती समितीला पाणी प्रश्नाबाबत पाठिंबा दिला. आंदोलनाची दखल शासनाने घेतली नाही तर ओझरचा कॅनॉल फोडून शेतीसाठी पाणी घेवू, असा ठराव मांडला. त्यास सर्वपक्षीयांनी मान्यता दिली.
पाटबंधारे विभागाचे श्री. थोरात निवेदन घेण्यास बाहेर आले. त्यांनी निवेदन घेतले. मात्र, आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय देवू शकले नाही. आमदार कांबळे, आप्पासाहेब कदम, जितेंद्र भोसले, अशोक थोरे, सिद्धार्थ मुरकुटे आदींनी त्यांना घेरावो घातला. पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी ‘नॉटरिचेबल’ असल्याने दीपक पटारे यांनी निर्मळ यांना निलंबत करावे, अशी मागणी केली. पाटबंधारे मंत्री सुनील तटकरे यांना सदर माहिती व आंदोलकांची भूमिका आमदार कांबळे यांनी भ्रमणध्वनीवरून सांगितली. त्यावर माहिती घेवून सायंकाळपर्यंत निर्णय सांगतो, असे सांगितले. त्यानंतर प्रांताधिकारी श्री. मापारी दालनात आले. त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सर्व परिस्थितीची माहिती दिली. तेही सायंकाळपर्यंत निर्णय देतो, असे सांगितले. त्यावर सर्व आंदोलकांनी शासनाचा निर्णय सकारात्मक आला तर ठीक, नाही तर ओझरचा कालवा फोडून आपल्या हक्काचे पाणी मिळवू असा निर्धार केला.