राज्य सरकारने नवी मुंबईतील सुमारे दोन हजार सोसायटींचे डीम्ड कन्व्हेअन्स करण्याचे आधिकार सिडकोला बहाल केल्याने सध्या सिडकोत डीम्ड कन्व्हेअन्स करून देणाऱ्या वकिलांची रेलचेल सुरू झाली असून यासाठी दहा ते पंधरा लाख रुपये शुल्क आकारले जात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सिडकोने एक खिडकी योजना सुरू केली असून एखाद्या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी डीम्ड कन्व्हेअन्ससाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची योग्य ती पूर्तता केल्यास या रहिवाशांचा या अधिकारासाठी होणारा अतिरिक्त खर्च वाचू शकणार आहे.बिल्डरांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारने डीम्ड कन्व्हेअन्स योजना लागू केली आहे. बिल्डरांच्या चलाखीमुळे इमारतीतील रहिवाशी एखाद्या सदनिकेचे मालक तर होत होते, पण इमारतीखालील जमिनीचे मालक बिल्डर शेवटपर्यंत राहात असल्याचे चित्र होते. सरकारने डीम्ड कन्व्हेअन्समुळे रहिवाशी पर्यायी सोसायटीला जमिनीचा मालक करण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. राज्यात डीम्ड कन्व्हेअन्स जोरात सुरू असताना सिडको क्षेत्र मात्र त्याला अपवाद होते. नवी मुंबईतील इंचन् इंच जमिनीचा मालक सिडको आहे, पण बिल्डरांना हे भूखंड साठ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या बिल्डरांनी इमारती बांधून काढता पाय घेतल्याचे चित्र आहे. सरकारने काही महिन्यांपूर्वी सिडकोला डीम्ड कन्व्हेअन्ससाठी लागणारे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे दोन हजार सोसायटींना डीम्ड कन्व्हेअन्स करून घेणे सोपे जाणार आहे. ही प्रक्रिया काही सोसायटींनी सुरू केली असून नुकतेच दोन सोसायटींचे डीम्ड कन्व्हेअन्स मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना वाशी येथे देण्यात आले.सिडको क्षेत्रातील रहिवाशांना घर अथवा भूखंड नोंदणी सोपी व्हावी म्हणून सिडकोचाच एक भाग असलेल्या सहनिबंधक कार्यालयाने सुमारे ४६८ सोसायटींना डीम्ड कन्व्हेअन्ससाठी सहकार्य केले आहे. एकाच वेळी सिडकोचा इस्टेट विभाग सोसायटींसाठी येणारा खर्च तेथील रहिवाशी व क्षेत्रफळानुसार स्पष्ट करीत असल्याने हा गुंता सुटण्यास मदत होत आहे. डीम्ड कन्व्हेअन्ससाठी कोणताही वेगळा खर्च करण्याची आवश्यकता नसून सिडकोचे देणे दिल्यानंतर सोसायटीचे पदाधिकारी हे डीम्ड कन्व्हेअन्स करू शकतात, अशी माहिती सहनिबंधक संदीप देशमुख यांनी दिली. श्रीमंत सोसायटी महागडे वकील नेमून हा खर्च करीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अनेक सोसायटीच्या रहिवाशांना अचानक उद्भवणाऱ्या एका वेगळ्या खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. नसती आफत नको म्हणून अनेक सोसायटींच्या पदाधिकाऱ्यांनी वकील किंवा दलाल नेमून हे डीम्ड कन्व्हेअन्स करण्याचे कामाचे आऊटसोर्सिग सुरू केले आहे. त्यामुळे काही वकिलांनी आपल्या फी वाढवल्याचे चित्र आहे.
