शहरातील उड्डाणपुलाबाबत बांधकाम विभागाच्या सुत्रांकडून शाश्वती दिली जात असली तरी या कामात निर्माण झालेली तांत्रिक गुंतागुंत अनेकांना न सुटणारीच वाटते. शिवाय मूळ १५ कोटी रूपयांचे अंदाजपत्रक दोन-तीन वर्षांतच एकदम पाचपट म्हणजे थेट ७० कोटी रूपयांवर गेल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. किंबहुना त्यातच खरी मेख असल्याचे सांगितले जाते.
नगर ते शिरूर राज्यमार्गाच्या चौपदरीकरणात समाविष्ट असलेल्या नगर शहरातील स्टेशन रस्त्यावरील उड्डाणपुलास मागच्या सात वर्षांत मुहूर्त लागलेला नाही. या राज्यमार्गाचे काम पूर्ण होऊन तीन वर्षे झाली. मात्र, उड्डाणपूल, केडगावच्या वळणावरील चौपदरीकरण आणि पारनेर तालुक्यातील नारायणगव्हाण येथील रूंदीकरण ही कामे अजून सुरूच झालेली नाहीत. खासगीकरणातील करारानुसार अशा प्रकल्पांचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर विकासकाला टोलवसुली सुरू करता येते, त्याचाच आधार घेत वर्ष, दीड वर्षांपूर्वी या रस्त्याची टोलवसुलीही सुरू झाली आहे. मात्र पूर्ण झालेल्या रस्त्याचीही बरीचशी कामे अपूर्णच आहे. मुख्यत: वृक्षारोपण, दुभाजकावरील लाईट कटर अशा कामांचा त्यात समावेश आहे. ही कामेच केलेली नाहीत.
सन २००५ मध्ये नगर ते शिरूर या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम खासगीकरणातून सुरू झाले. त्यावेळी नगर शहरातील स्टेशन रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचा खर्च १५ कोटी रूपये होता. मूळ अंदाजपत्रकातच त्याचा समावेश आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे रस्ता रूंदीकरण सन २०१० पर्यंत होणे गरजेचे होते. या मुदतीपर्यंत ही जागा विकासकाच्या ताब्यात देणे बंधनकारक होते. याचाच अर्थ सन २०१० नंतरच हे काम सुरू होणार होते, मात्र ते अजूनही सुरूच झालेले नाही. त्यामुळेच आता प्रश्न उपस्थित होतो, तो असा की पुढच्या दोन वर्षांत उड्डाणपुलाचा खर्च एकदम पाचपट कसा वाढला? दोनच वर्षांत मूळ अंदाजपत्रकात १५ कोटी रूपयांवरून हा खर्च तब्बल ७० कोटी रूपयांपर्यंत वाढला आहे.
उड्डाणपुलाच्या कामातील हीच खरी मेख असल्याचे सांगण्यात येते. जुन्याच विकासकाला वाढीव खर्चाची मान्यता द्यायची झाल्यास या पूर्ण रस्त्याच्या टोलवसुलीची मुदत वाढवून द्यावी लागणार आहे. त्यातच कायदेशीर गुंता निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होते. त्यासाठीच तर हा आकडा वाढवला नाही ना, अशी शंकाही आता उपस्थित केली जात आहे. याशिवाय शहरातील या उड्डाणपुलाच्या कामासाठीच स्वतंत्रपणे नव्याने निविदा काढून जुना किंवा अन्य कोणाही विकासकाला हे काम देण्याचा पर्याय बांधकाम विभागाने शोधला आहे. तरीही ७० कोटी रूपये हा खर्च अवास्तव असल्याचेच सांगण्यात येते.
बांधकाम विभागाने नव्या पर्यायांचा शोध सुरू केला हीच तर खरंतर उड्डाणपुलाची आशा धुसर होत चालल्याचे चिन्ह आहे. राज्य सरकारच्या निधीतून हे काम करण्याचे मनसुबे फोल ठरल्यानंतरच बांधकाम विभागाने हे आणखी दोन नवे प्रस्ताव पुढे आणले आहेत. सुरूवातीपासूनच हे काम रेंगाळल्यानंतर मध्यंतरी बांधकाम विभागाने शहरात उड्डाणपुलाची गरजच नसल्याचा जावईशोध लावला होता. गंमत म्हणजे उड्डाणपुलाऐवजी यश पॅलेस ते नेवासकर पेट्रोल पंप या टप्प्यात काही फुटांची वेगळी स्ट्रीप बांधण्याचा प्रस्तावच या विभागाने वरिष्ठांना सादर केला होता. त्यावेळीही ‘लोकसत्ता’नेच या प्रकाराला वाचा फोडली. विशेष म्हणजे सुरूवातीला ही गोष्ट नाकारत नंतर मात्र या विभागाने असा प्रस्ताव पाठवल्याची कबुली दिली. मात्र पुढे त्यांना हा प्रस्तावही मागेच घ्यावा लागला. त्यानंतरही उड्डाणपुलाचे काम बराच काळ रेंगाळले होते.
पालकमंत्र्यांसह अनेकांच्या रेटय़ामुळे विलंबाने का होईना उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असणाऱ्या सव्‍‌र्हीस रोडच्या भूसंपादनाचे काम आता पूर्ण झाले आहे. संबंधित जागामालकांना त्याचा मोबदलाही अदा झाला आहे. याही गोष्टीला आता चार महिने होऊन गेले, मात्र प्रत्यक्ष उड्डाणपुलाच्या कामाची लक्षणेसुद्धा दिसत नाही. आता तर सगळा विषयच थांबलेला दिसतो.