संत गाडगेबाबा विद्यालयातील सामूहिक कॉपी प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली फौजदारी याचिका फौजदारी अवमान याचिकेत परिवर्तित करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांला दिली आहे.
सुनील मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव, नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ आणि कुलसचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
तत्कालीन कुलगुरूंच्या निर्देशावरून, सुनील मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या दक्षता पथकाने हिंगणा येथील संत गाडगेबाबा विद्यालयातील परीक्षा केंद्रावर छापा मारला होता. यात विद्यार्थी सामूहिक कॉपी करत असल्याचे आढळल्याने पथकाने ही गोष्ट प्राचार्याच्या लक्षात आणून दिली. तरीही त्यांनी याबाबत काही कारवाई केली नाही, उलट काही लोकांनी या पथकावरच हल्ला केला.
या घटनेच्या चौकशीसाठी एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीचा अहवाल २८ ऑगस्ट २००६ रोजी विद्यापीठाच्या परीक्षा नियंत्रकांना सादर करण्यात आला, तरीही विद्यापीठाने त्यावर काही कारवाई केली नाही. त्यामुळे मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यावर, कुलगुरू आणि कुलसचिवांनी चौकशी समितीची शिफारस स्वीकारून विद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला २५ हजार रुपयांचा दंड के ला, असे उत्तर विद्यापीठाच्या वकिलांनी दिले. त्या आधारे न्यायालयाने याचिका निकालात काढली होती.
मात्र त्यानंतर याचिकाकर्त्यांने माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून जी माहिती मिळवली, त्यानुसार प्रतिवादींनी न्यायालयाला खोटी माहिती दिल्याचे उघड झाले.
या पाश्र्वभूमीवर, न्यायालयाने निकाली काढलेली याचिका पुनरुज्जीवित करण्याची मिश्रा यांनी केलेली विनंती मान्य करून खंडपीठाने त्यांची दिवाणी याचिका फौजदारी म्हणून स्वीकृत केली होती. त्यानंतर त्यांनी ही याचिका अवमान याचिकेत परिवíतत करण्याची विनंती केली व न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने ती मान्य केली आहे. याचिकाकर्त्यांने त्याची बाजू स्वत:च मांडली.