नवी मुंबई महापालिकेविरोधात असहकाराचा झेंडा उभा करत शेकडो कोटींचा कर थकविणाऱ्या ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टय़ातील उद्योजकांना स्थानिक संस्था कराची टक्केवारी कमी करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या येथील सत्ताधाऱ्यांना सध्या एलबीटीमुळे वाढलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरांचा मात्र विसर पडला आहे. महापालिकेमार्फत यापूर्वी इंधनावर एक टक्का इतका उपकर आकारला जात असे. एलबीटीच्या नव्या दरपत्रकानुसार हा आकडा आता साडेतीन टक्क्य़ांच्या घरात पोहोचला आहे. त्यामुळे शहरात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लिटरमागे अडीच ते तीन रुपयांनी वाढ झाली आहे. नवी मुंबईकरांच्या कोणत्याही करात वाढ करू दिली जाणार नाही, अशी घोषणा करत उद्योजकांनाही उपकराच्या दरानेच करआकारणी केली जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहे. इंधनावर वाढलेल्या टक्केवारीचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला असून वाढलेल्या करामुळे शहरातील सर्वच पेट्रोल पंपचालकांनी वाढीव दरानुसार इंधन विक्री सुरू केली आहे.राज्य सरकारने लागू केलेल्या स्थानिक संस्था कराविरोधात राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून नवी मुंबईतील एपीएमसी बाजारातील व्यापाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटना या आंदोलनात अग्रभागी आहेत. एलबीटी लागू असलेल्या वस्तूंच्या यादीतून जीवनावश्यक वस्तूंना वगळण्यात आले असले तरी इंधनावर मात्र हा कर सुरूच राहणार आहे. नवी मुंबई महापालिकेने अगदी सुरुवातीपासून जकातीला फाटा देत उपकराची प्रणाली स्वीकारली आहे. नव्याने लागू झालेल्या स्थानिक संस्था कर पद्धतीशी ही करप्रणाली बऱ्याच अंशी सुसंगत अशी होती. असे असले तरी ज्या वस्तूंना स्थानिक संस्था कर लागू होतो, त्या कराची टक्केवारी मात्र राज्य सरकारने प्रमाणित केली आहे. यासंबंधीच्या सविस्तर टक्केवारीला महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेची अद्याप मान्यता नाही.उद्योजकांना दिलासा.. सर्वसामान्य मात्र वाऱ्यावरदरम्यान, स्थानिक संस्था कर लागू झाल्याने नवी मुंबई, ठाणे परिसरातील इंधनाच्या दरांमध्ये चांगलीच वाढ झाली असून सर्वसामान्य वाहनचालकांना त्याचा फटका बसू लागला आहे. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टय़ातील लघू उद्योजकांनाही नव्या करपद्धतीचा काही प्रमाणात फटका बसणार आहे. त्यामुळे मध्यंतरी येथील उद्योजक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेतली होती. औद्योगिक पट्टय़ातील काही उद्योजक अनेक वर्षांपासून महापालिकेशी असहकार करीत आहेत. यासंबंधी उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतरही उद्योजकांनी शेकडो कोटींची थकबाकी अद्याप महापालिकेस भरलेली नाही. असे असताना एलबीटीच्या टक्केवारीत कपात करून त्यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिल्याने थकबाकीदार उद्योजकांनाही एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे. एकीकडे उद्योजकांना दिलासा मिळत असला तरी एलबीटी लागू होताच शहरातील पेट्रोल पंपचालकांनी इंधनाच्या दरात वाढ केली असून त्याकडे कुणी ढुंकूनही बघण्यास तयार नाही, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. महापालिकेच्या उपकर विभागामार्फत यापूर्वी पेट्रोल-डिझेल तसेच इंधनावर एक टक्का इतका उपकर आकारला जात असे. एलबीटीच्या माध्यमातून ही टक्केवारी साडेतीन टक्क्य़ांच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील डिझेलचे दर प्रतिलिटर ५८.३० पैसे, तर पेट्रोल ७४ रुपयांनी विकले जात आहे. पूर्वीपेक्षा यामध्ये अडीच ते तीन रुपयांची वाढ झाली आहे. पेट्रोल पंपचालकांनी ही वाढ अमलात आणली असून महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचे त्याकडे लक्ष नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. इंधनाच्या सुधारित दरांचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर होण्यापूर्वी नवे दर आकारले जाऊ नयेत, अशी मागणी एकीकडे जोर धरत असताना पेट्रोल पंपचालकांनी मात्र एलबीटीचा भरुदड ग्राहकांच्या माथी मारल्याचे चित्र दिसत आहे.नवी मुंबईकरांवर कोणत्याही स्वरूपाचा भरुदड पडणार नाही यासाठी पालकमंत्री प्रयत्नशील असून इंधनाची टक्केवारी कमी करण्याचा प्रस्ताव येत्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविण्याची तयारी सुरू झाली आहे, अशी माहिती स्थायी समिती सभापती सुरेश कुलकर्णी यांनी वृत्तान्तला दिली. शहरातील इंधन विक्रीच्या दरात वाढ झाली असली तरी स्थानिक संस्था कराची टक्केवारी उपकराशी सुसंगत करण्यासंबंधी सरकारकडे पाठपुरावा सुरूही झाला आहे, असेही कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
