पीजीडीसीएच्या विद्यार्थ्यांना अद्याप नोंदणी क्रमांक नाही

एमसीएच्या विद्यार्थ्यांना न्यायालयातून दिलासा मिळाला असला, तरी पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन काँप्युटर सायन्स अँड अ‍ॅप्लिकेशन (पीजीडीसीए) अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन साडेतीन महिने झाल्यानंतरही विद्यापीठाने त्यांच्या बाबतीत काही निर्णय न घेतल्यामुळे त्यांचे भवितव्य अनिश्चित आहे.
पीजीडीसीए अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांंना कथित बेकायदेशीररित्या प्रवेश देण्याचा मुद्दा गेल्यावर्षी बराच वादग्रस्त ठरला होता. या अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बी.एस्सी. परीक्षेत एकूण किमान ५० टक्के गुण मिळणे आवश्यक असल्याचे विद्यापीठाच्या अध्यादेश क्र. २४/ २००९ मध्ये नमूद केले असल्यामुळे हे विद्यार्थी अपात्र ठरले असल्याचे आमची महाविद्यालये सांगत असून, विद्यापीठाने अद्याप आम्हाला नोंदणी क्रमांक (एन्रोलमेंट नंबर) दिलेले नाहीत, असे या विद्यार्थ्यांनी सांगितले. यापैकी अनेक विद्यार्थी स्वत: विद्यापीठाने चालवलेल्या इंटर- इन्स्टिटय़ूशनल काँप्युटर सेंटर (आयआयसीसी)चे आहेत. विद्यापीठाने इतर विद्यार्थ्यांना नोंदणी क्रमांक दिले असले, तरी आमच्याकडे का दुर्लक्ष केले याची काहीही महिती दिलेली नाही. या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येणार असल्याचे त्यांची महाविद्यालये त्यांना सांगत आहेत.
आयआयसीसीसह इतर महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना पीजीडीसीए अभ्यासक्रमात बेकायदेशीर प्रवेश दिल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश प्र-कुलगुरू महेश येंकी यांनी दिले होते, परंतु ही चौकशी अद्याप सुरू झालेली नाही. आपल्याला कुलगुरू किंवा प्र-कुलगुरूंकडून चौकशीचे आदेश मिळालेले नसल्याचे परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके यांनी सांगितले.
आयआयसीसीचे संचालक सतीश शर्मा यांनी आपल्याला अध्यादेश क्र. २४ ची माहिती नसल्याचे सांगून या प्रकरणाचा दोष विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांवर टाकला. ‘मी गेल्यावर्षीच हे पद स्वीकारले असून पात्रतेच्या निकषाबद्दल मला काही कल्पना नाही. वर्तमानपत्रांतूनच आम्हाला याची माहिती मिळाली. या अध्यादेशात तसेच प्रवेशाबाबत २००८ साली जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये काहीतरी विसंगती आहे’, असे ते म्हणाले. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना अध्यादेशाबाबत आधी काही माहिती न दिल्यामुळे कथित अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी समर्थन केले.
दरम्यान, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १४(५)मध्ये नमूद केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात कुलगुरू विलास सपकाळ हे कथितरित्या अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांचा निषेध करणारी दिनेश अग्रवाल यांची लक्षवेधी सूचना विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने दाखल करून घेतली             आहे.
 एमसीएच्या ‘अपात्र’ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शैक्षणिक वर्षांच्या मध्येच रद्द केल्याबद्दल न्यायालयाने विद्यापीठाची कानउघाडणी केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ही लक्षवेधी सूचना देण्यात आली आहे.
 तथापि, या घोळासाठी सपकाळ यांच्यावर टीका करणारा भाग बहुधा वगळून सूचनेत काही बदल करण्यात येतील, असे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.