नियोजन विभागाला जिल्हा वार्षिक योजनेच्या रकमेतून ५५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. त्यासाठी विविध विकास कामांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.नागपूर जिल्ह्य़ाचा २०१४-१०२५ या वर्षांसाठी २२५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखडय़ाला मंजुरी मिळाली होती. अर्थमंत्र्यांना लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे लेखानुदान सादर करावे लागले. पहिल्या टप्प्यासाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. बाकी रकमेची तरतूद पुढील महिन्यात सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.नियोजन विभागाला ७५ कोटी रुपयांपैकी ५५ कोटी रुपये मिळाले. मात्र आचारसंहिता असल्याने विविध कामांना मंजुरी देता आली नाही. त्यामुळे ही रक्कमही खर्च होऊ शकली नाही. विधान परिषदेच्या आचारसंहितेचा विकास कामांना अडथळा येणार नाही. पर्यायाने नियोजन संबंधित विभागांना प्रस्ताव मागविले आहेत. जसजसे प्रस्ताव येतील तशी कामांना मंजुरी देण्यात येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.जिल्ह्य़ाची वार्षिक योजना मागील वर्षी १७५ कोटी रुपयांची होती. निवडणुकीचे वर्ष असल्याकारणाने योजनेची रक्कम एकमुस्त दिली. नागपूर जिल्ह्य़ालाही ती मिळाली आणि आचारसंहिता लागू व्हावयाच्या आधी सर्व रकमेच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. तसे कामाचे कार्यादेशही काढण्यात आले. राज्य शासनाने नागपूर जिल्ह्य़ासाठी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी १६५ कोटींची योजना २२५ कोटींवर नेली. १० कोटी १२ लाखांचा समावेश नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी समावेश आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेता येते की नाही याबाबत विचार सुरू आहे. आयोगाने ही बैठक घेण्यास मंजुरी दिली असून प्राप्त रकमेसाठी प्रस्ताव येण्यास गती येण्याची शक्यता आहे.
