सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय वृद्धापकाळ योजनेतील लाभार्थीचे अनुदान बंद केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा लोकशासन आंदोलनाचे संघटक राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिला आहे. तपासणीच्या नावाखाली व स्वयंघोषित नियम लागू करत वृद्धापकाळ योजनेतील शेकडो लाभार्थीचे अनुदान बंद झाल्याने ऐन दिवाळीत त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आल्याकडे निंबाळकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
यासंदर्भात माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार असल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले. निंबाळकर यांनी निवेदनात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २७ एप्रिल २००४ च्या एका रिट पिटिशनमध्ये वृद्धापकाळ योजनेतील लाभार्थ्यांचे अनुदान पुढील आदेश येईपर्यंत न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय थांबवू नये, योजनेची सोपी व सुटसुटीत कार्यपद्धत करुन त्याचा लाभ जास्तीत जास्त कुटुंबांना द्यावा व लाभार्थीच्या खात्यावर ७ तारखेच्या आत रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे बीपीएलच्या यादीत नाव असणाऱ्या ६५ वर्षांवरील सर्व स्त्री-पुरुषांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना व यादीत नाव नसणाऱ्यांना श्रावणबाळ योजनेत सामावून घेण्याचे आदेश होते. लाभार्थीची मुले सज्ञान असले तरी ते योजनेसाठी पात्र होते, निराधार व्यक्तीची व्याख्या करतानाही बीपीएलच्या यादीत असलेले व ज्याचे सर्व प्रकारचे उत्पन्न २१ हजार रुपयांच्या आत आहे ती व्यक्ती निराधार समजली जाईल, अशी व्याख्या करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने यापेक्षा अधिक अटी व नियम लागू करण्यास प्रतिबंध केला होता.
परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्वयंघोषित नियमाद्वारे सज्ञान मुले असणाऱ्या व अल्पभूधारक असणाऱ्या लाभार्थीचे अनुदान बंद केले आहे. ही कृती बेकायदा व न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारी, केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणात बदल करणारी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कृतीला संजय गांधी निराधार समित्यांकडून प्रोत्साहन मिळत आहे. समित्यांच्या मागील सभांमध्ये सज्ञान मुले, अल्पभूधारक, रेशनकार्ड नसणे अशा अटी सरकारी नियमात नसतानाही संबंधित प्रकरणे स्वयंघोषित नामंजूर करण्यात आली आहेत, या समित्यांनाही न्यायालयात खेचण्याचा इशारा निंबाळकर यांनी दिला आहे.