इंधन भेसळ काही अंशी कमी झाल्याचे म्हटले जात असले तरी जिल्ह्य़ातील अन्य अवैध धंदे मात्र जोरात असल्याचे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरचा बेकायदेशीर वापर असो किंवा रेशनिंगचे धान्य. याशिवाय देशी-विदेशी मद्य, गावठी हातभट्टय़ा, गुटखा, जुगार यांसह इतर अवैध व्यवसायांमुळे सतत प्रकाशझोतात राहिलेल्या अवघ्या चार तालुक्यांच्या या जिल्ह्य़ात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वचक राहिलेला नाही.
गुजरात आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांच्या सीमेवर असल्याने आणि मुंबई-आग्रा, नागपूर-सुरत या दोन राष्ट्रीय मार्गासह राज्य मार्ग तसेच काही लहान मार्गाचे जाळे असलेल्या धुळे मुख्यालयातून अनेक प्रकारच्या गुन्हेगारीला आश्रय मिळतो किंवा नवीन गुन्ह्य़ांचा जन्म होतो, असा प्रशासनातीलच काही अधिकाऱ्यांचा अभ्यास आहे. त्यामुळेच लाखो रुपयांची कमाई करणे सरकारी कार्यालयांतील काही विशिष्ट विभागाची ‘जबाबदारी’ सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना करता येते असे पूर्वी धुळे-नंदुरबार एकत्र असताना अगदी दावा करून सांगण्यात येत असे.
मुंबई-आग्रा महामार्गावरील सरवड (ता. धुळे) नाक्यावर ट्रकसह तब्बल ७४ लाख ६७ हजार ६०० रुपये किमतीची बनावट दारू अलीकडेच सापडली. तत्पूर्वी १२ जून रोजी सायंकाळी बऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर रस्त्यावर सोरपाडा शिवारात पोलिसांनी ट्रॉलीची तपासणी करीत तब्बल ५२ लाख आठ हजार रुपये किमतीची दारू ताब्यात घेतली. या घटना सातत्याने घडत आहेत.
राज्य उत्पादन शुल्क व पोलीस विभाग या दोन्ही महत्त्वपूर्ण खात्यातील अधिकाऱ्यांवर केवळ बनावट किंवा बेकायदेशीर दारू जप्त करणे यासह विविध ठिकाणचे अवैध धंदे बंद करण्याच्याही जबाबदाऱ्या आहेत. पण त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते असा आरोप आहे. एखाद्या गुन्ह्य़ाची गुप्त माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिली तर त्या ठिकाणी कारवाई होईलच याची खात्री देता येत नाही. रेशनिंगचा किंवा गॅस, रॉकेलचा काळाबाजार असो का वाळूची तस्करी, सट्टा-जुगाराचे अड्डे असो की गावठी दारूची विक्री असो, कुणीही आवाज उठवायला धजावत नाही.