कोणत्याही विषयात राजकारण शिरले की, मूळ प्रश्न बाजूला पडून परस्परांवर कुरघोडी करण्याची शर्यत कशी सुरू होते आणि सर्वसामान्य नागरिक त्यात नाहक कसे भरडले जातात, याचा प्रत्यय सध्या धुळे जिल्ह्यात पेटलेल्या पाणी प्रश्नावरून येत आहे. राजकीय स्वार्थ साधण्याच्या नादात पिण्याचे पाण्याचेही राजकारण करून मातब्बर नेत्यांनी चाड तर कधीच सोडली. परिणामी, धुळेकरांसाठी पाणी घेणे किंवा न देण्याचा विषय त्यांच्या राजकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पाण्यावरून पेटविला गेलेला संघर्ष अन् त्यामुळे उफाळलेली प्रादेशिक खदखद, ही अधिक धोकादायक ठरणारी आहे.
धुळे शहराची तहान भागविण्याकरिता पाणी देण्यास साक्रीकरांनी विरोध दर्शविल्याने आणि त्यास स्थानिक नेत्यांनी आपापल्या सोईने पद्धतशीरपणे खतपाणी घातल्याने या विषयावर तोडगा निघण्याऐवजी तो चिघळल्याचे दिसत आहे. या घडामोडींमुळे पाच लाख धुळेकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले असताना राजकीय प्रभृतींना राजकारणात खरा रस आहे. नकाणे तलाव कोरडाठाक पडल्याने सध्या धुळेकरांना तापी नदीतील पाणी पुरवठा योजनेद्वारे दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जातो. शहराला पाणी पुरवठा करणारा नकाणे तलाव हा धुळ्याचा मुख्य स्त्रोत. त्या व्यतिरिक्त, डेडरगाव तलाव व तापी पाणी पुरवठा योजना हे अन्य दोन स्त्रोत आहेत. उपरोक्त स्त्रोतात पाणी कमी पडले तर साक्री तालुक्यातील लाठीपाडा, मालणगाव, जामखेडी या प्रकल्पात धुळ्यासाठी आरक्षित पाणी ‘एक्स्प्रेस कॅनॉल’द्वारे आणून नकाणे तलाव भरला जातो. आजवर या पद्धतीने सुरू असलेल्या पाणी पुरवठय़ात साक्रीकरांनी आपल्या भागातील धरणांमधून पाणी देण्यास प्रथमच विरोध दर्शविल्याने अवरोध निर्माण झाला आहे. वास्तविक, नकाणे तलाव कोरडा पडल्यावर काय हाल होतात, याची अनुभूती अकरा वर्षांपूर्वी समस्त धुळेकरांनी घेतलेली आहे. तेव्हा जवळपास महिनाभर पाण्याविना शहर अक्षरश: तडफडत होते. नागरिकांना अहोरात्र केवळ पाण्यासाठी पायपीट करणे भाग पडले. असा विदारक अनुभव असल्याने ‘नकाणे तलाव आटला’ या वृत्ताने खळबळ उडणे स्वाभाविकच. त्यात आ. अमरीशभाई पटेल व साक्रीचे आ. योगेश भोये यांनी इतकी वर्षे पाणी दिले असून यंदा जलसाठा कमी असल्याने ते यंदा देता येणार नसल्याची भूमिका मांडून धुळेकरांवरील टंचाईचे सावट गडद केले.
दरवेळी सगळीकडून पाणी घेण्याऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना का केली जात नाही, असा सवाल करत उभयतांनी या प्रश्नावरून पालिका आयुक्तांना फटकारले. लगोलग साक्री तालुका सर्वपक्षीय पाणी बचाव संघर्ष समितीची स्थापना होऊन विरोधाची धार अधिक तेज झाली. या समितीने तालुक्यातील टंचाईची स्थिती मांडून धुळे शहरासाठी तापीतून पाणी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. पुढील काळात दुष्काळ पडल्यास पाणी आणायचे कुठून, असा समितीचा सवाल आहे. साक्री व शिरपूर तालुक्यातील नेत्यांकडून या पद्धतीने हवा देण्यामागे काही राजकीय कारणे दडल्याचे सांगितले जाते. साक्री विधानसभेच्या निवडणुकीत धुळ्याच्या विद्यमान महापौर मंजुळा गावितांनी काँग्रेसचे आ. भोयेंची चांगलीच दमछाक केली होती. भविष्यात गावितांचे राजकारण काँग्रेससाठी धोकादायक ठरेल म्हणून त्यांची कोंडी करण्यासाठी पाणी देण्यास विरोध केला जात असल्याचा एक मतप्रवाह आहे. कारण, साक्रीकरांचा रोष पत्करून धुळेकरांना पाणी देण्याचा विषय त्यांच्यासाठी ‘इकडे आड व तिकडे विहिर’ असाच आहे. त्यामुळे मंजुळा गावित यांना यानिमित्ताने कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधकांनी साधून घेतली. या राजकीय साठमारीत ‘एक्स्प्रेस कॅनॉल’ची संकल्पना प्रत्यक्षात साकारून यापूर्वी धुळेकरांची तृष्णा भागविणारे आ. अनिल गोटे शांत कसे बसतील ? त्यांनी पटेलांची शेतकऱ्यांबद्दलची ‘खरी’ आस्था उघड करत पाणी देण्यास विरोध करणाऱ्यांवर शरसंधान साधले. धुळ्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत व कुठूनही पाणी आणले जाईल असे स्पष्ट करत या विषयावर लोकसंग्रामने जाहीर सभेचेही आयोजन केले आहे. एक्स्प्रेस कालव्याद्वारे पाणी आणण्यास दाखविल्या जाणाऱ्या अनास्थेवरून गोटेंनी पालिका आयुक्तांसह चार जणांवर फौजदारी गुन्हाही दाखल केला आहे. या प्रश्नात धुळ्याचे राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांनीही उडी घेतली आहे. राजकीय पटलावर कुरघोडीचे राजकारण भरात असताना याआधीच राजकीय कोंडी झालेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रोहिदास पाटील यांनी शांत बसणे पसंत केले आहे.
धुळ्यातील राजकारण पाण्याभोवती फिरत राहिले आहे. याआधी एक्स्प्रेस कॅनॉलद्वारे आ. गोटेंना मिळालेला राजकीय लाभ पाहून राष्ट्रवादीनेही पुन्हा नव्या ‘जम्बो कॅनॉल’वर वारेमाप उधळपट्टी केली होती. नकाणे तलाव भरण्यासाठी दोन्हीपैकी कोणत्या कॅनॉलमधून पाणी आणायचे याचेही राजकारण धुळेकरांनी पाहिले आहे. धुळे शहरासाठी साक्री तालुक्यातील धरणांमध्ये १०६० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित आहे. शासकीय निकषानुसार हे आरक्षण निश्चित होत असल्याने आणि त्यात सर्व मुद्यांचा साकल्याने विचार केला जात असल्याने केवळ विरोधाला विरोध म्हणून हा राजकीय स्वार्थ साधला जात आहे. उपरोक्त धरणांतील पाणी कॅनॉलमधून गुरूत्वाकर्षणाच्या बलावर येत असल्याने तुलनेत ते कमी खर्चिक ठरते. तापी नदीतून पाणी घेऊन ते पुरविण्याचा विषय धुळे महापालिकेचे कंबरडे मोडणारा आहे. हे पाणी घेण्याकरिता लागणाऱ्या विजेसाठी पालिकेला महिन्याला एक कोटी १० लाख रूपये मोजावे लागतात. धुळे जिल्ह्यातील नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील धरणांमध्ये यंदा पावसाअभावी समाधानकारक जलसाठा होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने उपलब्ध जलसाठय़ात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची सूचना केली आहे.
खरेतर शासनाचे धोरण व जलनितीमध्येही पिण्यासाठी पाणी देण्याचा क्रम
पहिला असून त्यानंतर द्वितीय क्रमांकावर शेती अन् तिसऱ्या स्थानी औद्योगिक प्रयोजनासाठी पाणी देण्याचा निकष आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरविणारे आणि स्वार्थ पाहून भूमिका घेणाऱ्या धुळ्यातील राजकीय प्रभृतींना ही बाब ज्ञात नाही, असे म्हणता येईल काय ?