मुंबई-हावडा मार्गाच्या दुहेरीकरणात गेल्या आठ वर्षांपासून अडसर ठरलेल्या मोमीनपुरा भागातील अतिक्रमण राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून काढण्याचा रेल्वे अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न फसला आहे. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी सामाजिक ध्रुविकरण डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या पातळीवर अतिक्रमण हटवण्याची सूचना रेल्वे अधिकाऱ्यांना केली आहे. रेल्वे प्रशासनही यात फारसा रस घेत नसून, स्थानिक प्रशासनासोबत यावर बोलणी सुरू असल्याचे सांगून वेळ मारून नेत आहे.
नागपूर ते हावडा मार्गावर नागपूर ते कळमना या दरम्यान ऐकरी मार्ग आहे. हावडा मार्ग अत्यंत
व्यस्त आहे.
गोंदिया, बिलासपूर, रायपूर आणि हावडय़ाच्या दिशेने जाणाऱ्या सर्व गाडय़ा याच मार्गाने क्रमण करीत असतात. मुंबई ते हावडा काही ठिकाणी दुहेरी तर काही ठिकाणी तिहेरी मार्ग आहे. परंतु कळमना ते नागपूर हा केवळ ५ किमीचा मार्ग ऐकरी आहे. यामुळे हावडय़ाहून मुंबईकडे जाणाऱ्या गाडय़ांना नागपूर रेल्वे स्थानकावर येताना बराचवेळ आऊटवर प्रतीक्षा करावी लागते. शिवाय या महत्त्वाच्या मार्गावरील वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. हा अडसर दूर करून या मार्गावरील वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी नागपूर-कळमना मार्ग दुहेरी करण्याचा निर्णय २००६-०७ मध्ये घेण्यात आला. त्यासाठी निधीची तरतूद देखील करण्यात आली. कळमना रेल्वे स्थानकापासून कामाला सुरुवात झाली. आतापर्यंत सुमारे ३४ कोटी रुपये खर्च करून रूळ टाकण्यात आले. परंतु डोबीनगर, मोमीनपुरा परिसरातील अतिक्रमणामुळे सुमारे ४०० मीटर मार्गाचे काम ठप्प झाले आहे.
दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेचा हा मार्ग तयार करीत असून, ज्या जमिनीवर रेल्वे तयार करण्यात येणार आहे. ती मध्य रेल्वेची जमीन आहे. अतिक्रमण मध्य रेल्वेच्या जागेवर आहे, परंतु रेल्वे मार्ग तयार करणाऱ्यांना हे अतिक्रमण काढायचे आहे. दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेच्या या आधीच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांनी अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला. परंतु त्यांना काही यश आले नाही. महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांआधी अतिक्रमण कारवाई होऊ न देण्यास राजकीय नेत्यांना जाग येते. याचा अनुभव रेल्वे प्रशासनाला आला आणि पावसाळ्यात कारवाई करता येत नाही.
त्यामुळे सातत्याने अतिक्रम काढण्याच्या कामात व्यत्यय आला. आता कुठलीची निवडणूक नाही. शिवाय केंद्रात आणि राज्यात वजन असलेले नेत नागपुरात आहेत. त्यापैकी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना गाठून अतिक्रमणातून मार्ग मोकळा करण्यास मदत करण्याची विनंती विभागीय व्यवस्थापक अलोक कंसल यांनी केली. यात त्यांना यश आले नाही. राजकीय नेत्यांनी यात लक्ष घालणार नसल्याचे, सांगून रेल्वेने स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून अतिक्रमण हटवण्याची सूचना केली.
मध्य रेल्वेच्या व्यवस्थापकांनी धाडसी भूमिका घेऊन एक नव्हे तर तीन ठिकाणीचे अतिक्रमण हटवल्याचे नागपूरकांनी बघितले आहेत. डीआरएम कार्यालयाच्या मागील भागात दसखोली,
बारा खोली परिसरातील अतिक्रमण आठ वर्षांआधी काढण्यात आले होते. दोन वर्षांआधी शनिमंदिर परिसरातील अतिक्रमण काढण्यात आले. द.पू.मध्य रेल्वे हे धाडस केव्हा दाखवणार, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.