महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सर्वत्र यशस्वी होण्यासाठी गृह विभागाच्या वतीने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असताना काही ठिकाणी शासकीय यंत्रणेतीलच इतर निर्णयांमुळे योजनेच्या वाटचालीत अवरोध निर्माण होत आहे. यंदाच्या वर्षी उत्तर महाराष्ट्रात प्रामुख्याने हे चित्र दिसून आले. आदिवासीबहुल नंदुरबारसह जळगाव जिल्ह्याने तंटामुक्ती गाव योजना  राबविण्यासाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली असताना ग्रामपंचायत व नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता अन् काही गावांत सरपंचांची अद्याप न झालेली निवड, या कारणास्तव नाशिक जिल्ह्यात मोहीम काहीशी थंडावल्याचे दिसत आहे. शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये ‘राजकारण’ कसे आडवे येते, त्याचे हे उदाहरण. ग्रामपंचायत निवडणुकीत रममाण झालेल्या प्रतिष्ठितांनी नंतर ही प्रक्रिया जलद पूर्ण करण्यासाठी तत्परता दाखविली नाही.
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेस दरवर्षी १५ ऑगस्ट रोजी सुरुवात होते. १५ ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत ग्रामसभा आयोजित करून ग्रामपंचायतींना मोहिमेत सहभागी होण्याबाबतचा निर्णय घेऊन तंटामुक्त गाव समितीची निवड करावी लागते. त्यानंतर दाखल तंटय़ांची माहिती संकलित करून ती ३० सप्टेंबरपूर्वी नोंदवहीत नोंदवावी लागते. २०१२-१३ या वर्षी जेव्हा ही प्रक्रिया राबविण्याची घटिका आली, नेमक्या त्याच वेळी ग्रामपंचायत निवडणुकीचा फड रंगला होता. ही मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या तंटामुक्त गाव समितीत ज्या समाजातील प्रभावशाली, प्रतिष्ठित व्यक्तींना सदस्यत्व दिले जाते, त्या मंडळींचे लक्ष राजकारणाकडे होते. यामुळे तंटामुक्त गाव मोहिमेसाठी करावयाची प्रक्रिया, त्याबाबत सादर करावयाची माहिती, यास कोण वेळ देईल? याचा परिणाम गावांचा सहभाग घसरण्यावर होतो की काय, अशी साशंकता व्यक्त केली जात असताना नंदुरबार पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या विशेष प्रयत्नामुळे जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे ५०१ गावांनी सहभागी होऊन स्थानिक तंटे स्थानिक पातळीवर सोडविण्याच्या कामाचाही श्रीगणेशा केला आहे. जळगाव जिल्ह्यात अधिकाधिक गावांनी सहभागी व्हावे म्हणून राबविलेल्या विशेष मोहिमेचे सकारात्मक परिणाम दृष्टिपथात आले. या जिल्ह्यात ११३९ गावे सहभागी झाले असून तिथेही तंटा-बखेडे मिटविण्याच्या कामास चालना देण्यात आली आहे. या दोन जिल्ह्यांनी आघाडी घेतली असताना नाशिकची मात्र अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे.
नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत सहभागी झालेल्या गावांची संख्या ९०८ पर्यंत पोहोचली आहे. प्रारंभीचे सलग तीन वर्ष १३४७ ग्रामपंचायतींनी या मोहिमेत सहभाग नोंदविल्याने स्थिती समाधानकारक होती. परंतु, गेल्या वर्षी ही संख्या १०७५ पर्यंत खाली घसरली. संख्या कमी होण्यामागे ग्रामपंचायत निवडणुकीचे कारण होते. यंदाही ही स्थिती कायम असून ग्रामपंचायत व नगरपालिका निवडणुकीमुळे मोहिमेचे काम दीड ते दोन महिने थंडावले. अनेक गावात अद्याप सरपंचांची निवड झाली नसल्याने ही प्रक्रिया गतिमान होऊ शकली नसल्याचा मुद्दा यंत्रणेकडून मांडण्यात येत आहे. गावातील प्रभावी, प्रतिष्ठित व्यक्ती ग्रामपंचायत निवडणुकीत प्रचंड रस दाखवितात. परिणामी, नेमक्या त्याच कालावधीत तंटामुक्त गाव मोहिमेची प्रक्रिया आचारसंहितेमुळे राबविता येत नाही. त्याचा परिपाक सहभाग घसरण्यात होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील गावांचा सहभाग वाढणार की आणखी घसरणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या मोहिमेच्या माध्यमातून गावात राजकीय व सामाजिक सामंजस्य प्रस्थापित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्याकरिता विविध कार्यकारी सोसायटी, ग्रामपंचायत, पतसंस्था यांच्या निवडणुका अविरोध करण्यासाठी पाच गुण ठेवण्यात आले आहेत. आधीपासून ही मोहीम राबविणाऱ्या अनेक गावांनाही त्याचा विसर पडला असून यापूर्वी सहभागी न झालेल्या ग्रामपंचायतींबद्दल काय बोलणार, असा प्रश्न पोलीस यंत्रणेला पडला आहे. ग्रामपंचायतींकडून ही प्रक्रिया राबविण्यास जेवढा विलंब होईल, तितका पुढील काळात तंटे मिटविण्यास कमी कालावधी उपलब्ध होणार आहे. त्यास आचारसंहिता जशी कारणीभूत आहे, तसेच शासनही. गेल्या वर्षी गृहमंत्र्यांनी तंटामुक्त गाव मोहीम या योजनेचा कालावधी एक वर्षांवरून दोन वर्षे करण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने गृह विभागाने प्रत्येक जिल्ह्याकडून अभिप्राय मागवून घेतले. हा कालावधी वाढल्यास अस्तित्वातील तंटामुक्त गाव समित्यांना एक वर्षांची मुदतवाढ मिळणार होती. परंतु, त्या बाबतचा शासकीय निर्णय म्हणजे परिपत्रक प्रसिद्ध झाले नाही. त्यामुळे हा कालावधी वाढणार, हे गृहीत धरणाऱ्या पोलीस व महसूल यंत्रणेला पुन्हा हे शिवधनुष्य पेलणे भाग पडले आहे.