शहर फेरीवाला समिती गठीत करताना पक्षपात व भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी प्रणित फेरीवाला संघटनेने मंगळवारी आंदोलनाद्वारे ही समिती बरखास्त करून पुन्हा ती नव्याने गठीत करण्याची मागणी केली. शहर फेरीवाला समितीवरूनही आता राजकारण सुरू झाले असून काँग्रेस प्रणित संघटनेने समितीवर आधी नियुक्त झालेले सदस्य बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे.शहर फेरीवाला समिती बरखास्त करून पुनर्गठित करण्यासाठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने व लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी शहर फेरीवाला समितीत नवनिर्वाचित सदस्यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. शहरात फेरीवाला व्यावसायिकांचे सव्र्हेक्षण तसेच फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करून शहर फेरीवाला प्रारूप आराखडा निर्धारीत करण्यासाठी शहर फेरीवाला समिती गठीत करण्यात आली. मात्र या प्रक्रियेत पक्षपात आणि भेदभाव झाल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. एका विशिष्ट संघटनेस राजकीय हस्तक्षेप आणि दबावापोटी झुकते माप देवून त्यांचे सहा सदस्य बेकायदेशीरपणे नियुक्त करण्यात आले. शहर फेरीवाला समितीमध्ये लोकशाही प्रक्रियेनुसार सर्व फेरीवाला संघटनांना समान प्रतिनिधीत्व देण्याची गरज असताना चुकीची प्रक्रिया संबंधितांकडून राबविण्यात आली. नियमावलीत अनेक चुकीची कलमे टाकून राष्ट्रीय कायद्याची तोडमोड करण्यात आली आहे. स्थानिक सत्ताधाऱ्यांना सोयीचे राजकारण फेरीवाला समिती गठीत करताना झाले असून ही संपूर्ण समिती बरखास्त करून नवीन शहर फेरीवाला समिती गठीत करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. आंदोलनात अशोक सानप, राजेंद्र बागूल, राजेंद्र शेलार, सचिन कोकाटे, महेश ठाकरे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले.महापालिकेची सत्ता मनसेच्या ताब्यात असून फेरीवाला समिती स्थापण्याचा विषयही त्यांच्या अखत्यारीत येतो. या समितीमध्ये इतर पक्षांशी संबंधित संघटनांना प्रतिनिधीत्व मिळाली नसल्याची काँग्रेसप्रणीत संघटनेचा आरोप आहे. हा विषयही आता राजकीय पक्षांच्या पटलावर आला असून समिती बरखास्त करण्याची मागणी हा त्याच राजकारणाचा भाग ठरला.
