नवीन अन्न सुरक्षा मानक कायद्यातील दंडाच्या जाचक तरतुदींविषयी लक्ष घालून व्यावसायिकांना न्याय देऊ, असे आश्वासन अन्न व औषध प्रशासन राज्य मंत्री सतेज पाटील यांनी महाराष्ट्र चेबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा मानक प्राधिकरणचे अध्यक्ष चंद्रमौली यांच्याशी समक्ष चर्चा करण्याचा निर्णयही नाशिक येथे विविध धान्य किराणा व्यापारी संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
नवीन कायद्यानुसार ज्या व्यावसायिकांनी परवाने घेतले, त्यांच्या परवान्याची मुदत ३१ डिसेंबर पर्यंत आहे. परंतु परवाने मुदतीपूर्वी ३० दिवस आधी नूतनीकरण करावेत अशी कायद्यात तरतूद आहे. व्यावसायिकांना या नवीन नियमाविषयी माहिती नसल्याने सध्या अशा व्यावसायिकांना एक डिसेंबरपासून दिवसाला १०० रूपये दंड आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच व्यापारी त्रस्त झाले आहेत. याबाबत संबंधित खात्याचे मंत्री तसेच आयुक्तांकडे दंड न आकारता ३१ डिसेंबर पर्यंत परवाने नूतनीकरण करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चेंबरचे उपाध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांच्या नेतृत्वाखाली राजू राठी, भावेश माणेक व नागविदर्भ चेंबरचे पदाधिकारी मयूर पंचारिया, नीलेश सुचक, शिरीश आया यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने नागपूर येथे राज्य मंत्री सतेज पाटील, अन्न व औषधे प्रशासनाचे आयुक्त महेश झगडे, तसेच अन्न व औषधे प्रशासन मंत्री मनोहर नाईक यांच्या सचिवाची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. व्यावसायिक व उद्योजकांची बाजू त्यांच्यासमोर मांडली. सतेज पाटील यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत दोन दिवसात याबाबत निर्णय घेवून व्यावसायिकांवर होणारा अन्याय दूर करू, असे आश्वासन दिले. नाशिकचे आ. जयंत जाधव यांनीही यावेळी उपस्थित राहून व्यावसायिकांची बाजू मांडली
नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येत आहेत. अनेक जाचक तरतुदी यात आहेत. प्रामुख्याने प्रत्येक गोदामासाठी स्वतंत्र परवाना, दरवर्षी रिटर्न दाखल करणे, एका जागेत दोन फर्मला परवानगी नसणे, अशा अनेक जाचक तरतुदी यात आहेत. किरकोळ व्यावसायिकांना सर्वच बाबींची पूर्तता करणे शक्य नाही. त्याबाबत केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा मानक प्राधिकरणचे अध्यक्ष चंद्रमौली यांच्याशी समक्ष चर्चा करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सभेस प्रफुल्ल संचेती, नंदकुमार कर्पे, राहुल डागा, नेमिचंद कोचर आदी उपस्थित होते.