पाकिस्तान सरकारने ‘सितारा-ए-शूजात’ हा नागरी बहाद्दुरी पुरस्कार मलाला युसूफझाई या मुलीला जाहीर केल्याबद्दल या निर्णयाचे स्वागत करणारा राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिलेला प्रस्ताव महापालिकेच्या मुख्य सभेत सोमवारी एकमताने दफ्तरीदाखल करण्यात आला.  शिवसेना, मनसे आणि भाजपच्या नगरसेवकांनी केलेल्या जोरदार विरोधाबरोबरच सत्ताधारी पक्षाच्याही अनेक नगसेवकांनी या प्रस्तावाला सभेत उघड विरोध केला.
महिलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या तसेच अतिरेक्यांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या मलाला युसूफझाई हिला पाकिस्तान सरकारने सर्वोच्च नागरी बहाद्दुरी पुरस्कार जाहीर केला आहे. तशी घोषणा पाकिस्तानच्या गृहमंत्र्यांनी केली आहे. त्याबद्दल ही सभा या निर्णयाचे स्वागत करीत आहे. तसेच पाकिस्तानने कायम अतिरेक्यांविरुद्ध ठोस भूमिका घ्यावी अशी इच्छा ही सभा व्यक्त करत आहे. हा ठराव केंद्रामार्फत पाकिस्तान सरकारला पाठवावा, असा प्रस्ताव रवींद्र माळवदकर व राष्ट्रवादीच्या नऊ सदस्यांनी दिला होता. तो सभेपुढे मंजुरीसाठी येताच त्याला शिवसेना, मनसे आणि भाजपच्या नगरसेवकांनी जोरदार हरकत घेतली.
भारतीय सैनिकांच्या हत्येची आठवण करून देत हा प्रस्ताव अत्यंत अशोभनीय आहे. एकीकडे जवानांची हत्या होत आहे आणि आपण त्या देशाचे अभिनंदन करतोय. हा प्रकार सहन करणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत हा ठराव सभेच्या कार्यपत्रिकेवरून वगळलाच गेला पाहिजे, असा आग्रह विरोधी सदस्यांनी धरला. सत्ताधारी अनेक नगरसेवक देखील हा विषय मागे घ्या, असा आग्रह माळवदकर यांच्याकडे धरताना दिसत होते. त्यानंतर वातावरण तापले आणि विरोधी पक्षांचे नगरसेवक महापौरांच्या व्यासपीठावर चढून जोरदार घोषणा देऊ लागले. विरोधी पक्षनेता वसंत मोरे, शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ, मनसेचे बाबू वागसकर, किशोर शिंदे, रुपाली पाटील, भाजपचे धनंजय जाधव, श्रीनाथ भिमाले, प्रा. मेधा कुलकर्णी, वर्षां तापकीर, मनीषा घाटे आदींनी भाषणे करून या ठरावाचा निषेध केला.
महापौरांनी त्यांच्या अधिकारात हा विषय वगळावा, अशी मागणी या वेळी विरोधकांकडून केली जात होती. अखेर विरोधी पक्ष तसेच सत्ताधारी पक्षातील अनेक नगरसेवकांच्या आग्रहामुळे हा विषय फेटाळण्याचे ठरले. हा विषय दफ्तरीदाखल करावा अशी तहकुबी अशोक येनपुरे यांनी मांडली आणि सभेत ती एकमताने संमत करण्यात आली.