भांडा ‘सौख्य’ भरे!

लेगाव जिल्हा व्हावा या मागणीसाठी अलीकडेच मालेगाव येथे आयोजित सर्वपक्षीय बैठक मुद्यावरून गुद्यावर गेल्याने सर्वाची चांगलीच शोभा झाली.
काही तालुक्यांमधून सातत्याने दाखविण्यात येणारी नाखुषी हा प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मालेगाव जिल्हा निर्मितीतला एक प्रमुख अडसर. हा विरोध कमी करण्यासाठी सर्वपक्षीय स्थानिक नेत्यांनी परिश्रम करण्याची गरज आहे. परंतु मारहाण व खुच्र्याची फेकाफेकीच्या घटनांमुळे बैठकीला आखाडय़ाचे स्वरूप आले. अशा बैठकीचा इतरत्र चुकीचा संदेश गेला असून हा प्रकार निंदाजनक आहेच. पण जिल्हा निर्मितीच्या प्रयत्नांसाठी घातक देखील.
मालेगावच्या मंडळींमध्येच एकवाक्यता नसेल  तर नियोजित जिल्ह्यात समाविष्ट होण्यास विरोध करणारे तालुके तरी त्यासाठी कसे राजी होतील, असा स्वाभाविक प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो. स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन आणि महाराष्ट्र दिन जवळ आले की जिल्हा होण्याचे वातावरण तयार केले जाते. सत्तास्थानी असणाऱ्या विविध नेत्यांनी वारंवार दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती होऊ शकली नसल्याने भ्रमनिरास झालेल्या सर्वसामान्यांना त्याविषयी फारसे स्वारस्यही राहिलेले नाही. असे असले तरी ठाणे जिल्हा विभाजनाची चर्चा सुरू झाल्याने पुन्हा एकदा नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करून मालेगाव जिल्हा करण्याची मागणी ऐरणीवर आली आहे.
मध्य मालेगावचे मौलाना मुफ्ती इस्माईल, बाह्य मालेगावचे दादा भुसे या आमदारांसह माजी आमदार शेख रशिद यांनी गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांची मुंबईत भेट घेतली. या वेळी मंत्र्यांनी मालेगाव जिल्हा निर्मितीची मागणी शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मान्य केले. परंतु त्याविषयी अधिक काही सांगण्याचे टाळले. बहुदा त्यामुळे आता आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे लक्षात आल्याने या तिघांनी मालेगाव येथे सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले असावे. सेना, भाजप,मनसे, राष्ट्रवादी, रिपाइं यांसह व्यापारी व सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे काँग्रेसचे शेख रशिद बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र त्यांचे समर्थक उपस्थित होते. चर्चा अत्यंत रंगतदार वळणावर आली असताना एका अतीउत्साही वक्त्याने मौलाना मुफ्ती इस्माईल व शेख रशिद या आजी-माजी आमदारांना थेट आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे केले. तसेच आता आघाडी सरकारने जिल्ह्याची घोषणा न केल्यास निवडणुकीत आघाडीला कळवण, सटाणा, मालेगाव व देवळा तालुक्यातून हद्दपार करण्याचा सल्ला देऊन टाकला.
याप्रश्नी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, भाजप या सर्व पक्षाच्या नेत्यांकडून मालेगावकरांचा भ्रमनिरास झाला असताना जिल्हा न होण्याचे पातक एखाद्या पक्षाच्या माथी मारणे हे सर्वथा चुकीचे आहे. विविध पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी शब्द पाळला नाही हे खरे असले तरी त्यात स्थानिक नेत्यांना फार काही दोष देता येणार नाही. असे असतांना त्या वक्त्याची कृती तद्दन गैर होती. त्यामुळे अशी आगळीक करणाऱ्या वक्त्यास खरे तर वेगळ्या पद्धतीचे उत्तर देता आले असते. मात्र तसे न करता काँग्रेसच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी झुंडशाहीचे दर्शन घडवित या वक्त्याला थेट मारहाण केली. खुच्र्याची फेकाफेक करत संतापाला वाट मोकळी करून दिली. त्यामुळे बैठकीचा विचका झाला. गोंधळ निवळल्यानंतर बैठक पुन्हा सुरू झाली. परंतु बैठक पुन्हा रंगलीच नाही.
नियोजित जिल्ह्यात समाविष्ट होण्यास काही तालुक्यांकडूनसातत्याने विरोध दर्शविण्यात येत असल्यामुळे जिल्हा निर्मितीच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत आहेत. मालेगाव शहरास जातीय दंगलीमुळे मिळालेली कुप्रसिध्दी हे एक विरोध करण्यामागचे एक प्रमुख कारण  सांगितले जाते. दुर्दैवाने या शहराविषयी गैरसमजच अधिक आहेत. अशांततेचे काही दिवस वगळता एरवी दोन्ही समाजात सौहार्दाचे संबंध आहेत. शहराची काळवंडलली ओळख नष्ट करणे व गैरसमज दूर करण्यासाठी स्थानिकांनी प्रयत्नशील असण्याची नितांत निकड आहे.
शेख रशिद यांच्या पुढाकाराने साडे तीन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या सर्वपक्षीय जिल्हा निर्माण समितीद्वारे नियोजित जिल्ह्यात समाविष्ट होणाऱ्या संभाव्य तालुक्यांमधील लोकांचे मन वळविण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. मात्र ते प्रयत्न तोकडे होते. तसेच त्यात सातत्याचा अभाव राहिला. अशातच ताज्या घटनेमुळे मालेगावविषयी आधीच असलेल्या प्रतिकूल मतांमध्ये भर पडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांची यासंबंधीची भूमिका अधिकच धक्कादायक आहे. वारंवार विचारणा करूनही बैठकीत झुंडशाही करणाऱ्यांविषयी ब्र शब्दही काढण्याचे औदार्य ते दाखवू शकले नाहीत.     
अडीच तपापासून मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. कोणत्याही क्षणी मालेगाव जिल्ह्याची घोषणा होईल, अशी स्थिती या पूर्वी अनेकदा निर्माण झाली. जवळजवळ सर्वच पक्षांचा लोकसभा व विधानसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीत हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असतो.