जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीवर सदस्य म्हणून प्राथमिक शिक्षक संघटनांचे दोन व एक शिक्षणतज्ञ असे तीन प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा निर्णय ग्रामविकास खात्याने घेतला आहे. यापूर्वी संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणून दोघांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जात होती, परंतु चार-पाच महिन्यांपूर्वीच खात्याने या नियुक्तया रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. आता सुधारीत आदेश जारी करताना शिक्षण समितीवरील नियुक्त सदस्यांची संख्या वाढवली आहे. समितीवर नियुक्त होण्यासाठी आता पुन्हा शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांत लठ्ठालठ्ठी सुरु होईल.
या तीन सदस्यांच्या नियुक्तया जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अध्यक्ष व समितीच्या सभापतींशी सल्ला व सहमतीने करायच्या आहेत. शिक्षणतज्ञ म्हणून नियुक्त करताना तो शिक्षण क्षेत्रात काम करणारा, विषयाचे विशेष ज्ञान व अनुभव असणारा, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी व शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी, नवनवीन प्रयोग राबवणारा असावा, अशी अपेक्षा ग्रामविकास विभागाच्या पत्रात करण्यात आली आहे. मात्र शिक्षणतज्ञ हा निमंत्रित प्रतिनिधी प्रशिक्षित शिक्षक असावा, त्याने शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख म्हणून कार्यरत असावा व त्याची सेवा किमान १० वर्षे झालेली असावी, असे बंधन टाकण्यात आले आहे. या अटीमुळे या तिसऱ्या पदासाठीही पुन्हा संघटनांच्या प्रतिनिधीचीच वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. हे तिसरे पदही संघटनांचेच पदाधिकारी बळकावतील हे स्पष्ट होते.
शिक्षक, शाळा, विद्यार्थी यांचे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी निमंत्रित सदस्य पद उपयुक्त ठरते. मात्र, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनुभवी व गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या शिक्षकाची नियुक्ती करण्याऐवजी यापूर्वी केवळ पदाधिकाऱ्यांशी जवळीक साधण्यासाठी व संघटनात्मक प्राबल्य निर्माण करण्यासाठीच हे पद बळकावल्याचा शिक्षकांचा अनुभव आहे.  सर्वात मोठय़ा असलेल्या राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचा एक प्रतिनिधी व जिल्ह्य़ातील अन्य मोठय़ा शिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी, असे संघटनांचे दोन प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. यापूर्वी संघाचे खोबरे व अन्य मोठय़ा संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून शिक्षक समितीचे रा. या. औटी असे दोघे प्रतिनिधी होते. नवीन सभागृह अस्तित्वात येताना खोबरे निवृत्त झाल्याने त्यांची जागा रिकामी झाली होती. तर नंतरच्या कालावधीत समितीचे औटी अपंगांच्या बनावट प्रमाणपत्राच्या घोटाळ्यात सापडल्याने निलंबीत झाले.    
रस्सीखेच आणखी तीव्र होणार
जि. प.चे नवे सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर शिक्षण समितीत संघटनांचे दोन प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा विषय अजेंडय़ावर आला होता. त्यासाठी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ व अन्य मोठय़ा संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून ठरावही दाखल झाले होते. दोन जागांसाठी किमान १० नावांचे ठराव आले होते. नियुक्तीच्या चढाओढीतून संघातही बेबनाव झाला होता. अन्य संघटनेमध्ये मोठी कोणती हे ठरवायचे कसे हा यक्ष प्रश्न दरवेळेस शिक्षण विभागास पडतो. यंदातर संघाच्या जिल्हा कार्यकारिणीची मुदत सप्टेंबरमध्येच संपलेली आहे व संघातील बेबनाव पार विकोपाला गेले आहेत, त्यामुळे समितीवर वर्णी लावण्याची रस्सीखेच जोरदार असेल.