मजूर सहकारी संस्थांमधील खरे मजूर शोधण्यासाठी मजूर पटपडताळणी करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी सहायक निबंधकांना बजावले आहेत. त्यामुळे आता मजूर संस्थांच्या नावावर पांढरपेशा मजुरांचा व संस्थांच्या नावावर होणाऱ्या गैरप्रकाराचा भंडाफोड होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जनआंदोलन समितीचे अ‍ॅड. अजित देशमुख यांनी १३ वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतर मजूर पटपडताळणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. जिल्ह्य़ात मजूर सहकारी संस्थांचे मोठे जाळे आहे. त्यांचे स्वतंत्र फेडरेशनही आहे. शासकीय कामे बहुतांशी या संस्थांनाच दिली जातात. मजुरांनी संस्था स्थापन करून शासकीय कामे करावीत. यातून मजुरांची आर्थिक उन्नती होईल, असा या मागे सरकारचा उद्देश आहे. मात्र, पुढारी व कार्यकर्ते असणाऱ्यांनीच मजूर संस्था स्थापन करून शासकीय कामे मिळविली आहेत. अत्यंत सधन गटातील लोकांची नावे या संस्थांच्या मजूर यादीत आहेत. अंबाजोगाईत अशाच प्रकारे मजूर संस्था स्थापन करताना सधन वर्गातील लोकांची नावे उघडकीस आली. यावरून दोन संस्थांवर कागदोपत्री कारवाईही करण्यात आली. गेल्या १३ वर्षांपासून अ‍ॅड. देशमुख यांनी या संस्थांच्या मजुरांची पटपडताळणी व कारभाराची तपासणी करण्याची मागणी लावून धरली होती. यात प्रामुख्याने शासकीय नियमानुसार मजुरांचे खाते बँकेत उघडले आहे का? खात्यामार्फत किंवा धनादेशाने रक्कम दिली जाते का? आर्थिक लाभ मजुरांना मिळतो की, अध्यक्षाला, सचिवांना मजुरांची हजेरीपटे, संस्थेच्या सर्व सभा यासह संस्थेने ठेवावयाचे सर्व रेकॉर्ड यांसह अन्य बाबींची तपासणी होणार आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी सहायक निबंधकांची बैठक घेऊन आपल्या कार्यक्षेत्रातील संस्थांच्या तपासणीतील आदेश बजावले आहेत. त्यामुळे आता मजूर संस्थांमधील मजूर कोण आहेत, हे उघड होईल.