राज्य सरकारने विकास कामांसाठी दिलेला परंतु जिल्हा परिषद खर्च करु शकली नाही, सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी परत पाठवावा लागला. यामध्ये विकास कामांसाठी उपलब्ध केलेल्या सुमारे १० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. सन २०१०-११ पर्यंतच्या निधीचा त्यात समावेश होता. त्याही पुर्वी सन २००८-०९ मध्ये जिल्हा परिषदेकडून अखर्चित राहिलेला सुमारे ५४ कोटी रुपयांचा निधी असाच राज्य सरकारने परत मागवून घेतला होता. त्यामध्ये तर थेट १९९९ पासुन उपलब्ध केलेल्या निधीचाही समावेश होता. राज्य सरकारने उपलब्ध केलेला निधी हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तसेच विकास कामांचा होता. वेतनाचे अनुदान कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांमुळे परत गेले तर विकास कामांचा निधी परत जाण्यास जिल्हा परिषदेची अकार्यक्षमता कारण ठरली. यावर जि. प.मध्ये चर्चा होणे आवश्यक आहे. या अकार्यक्षमतेस सारेच कारणीभूत असल्याने चर्चा होईल का, हा प्रश्नच आहे. परंतु लागोपाठ दुसऱ्यांदा असे घडल्याने ती व्हावी, ही यामागील अपेक्षा.
जिल्हा परिषदेत एकूण मंजूर पदांच्या तुलनेत रिक्त असलेल्या जागांची संख्या सुमारे आठशेवर आहे. परंतु सध्याच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात रिक्त जागांचा कार्यक्षमतेवर फारसा परिणाम होण्याचे कारण नाही. दोन वर्षांपुर्वी ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनीच नगर जि. प.ला दिलेल्या भेटीत ही बाब स्पष्ट केली होती. जि. प. कर्मचाऱ्यांची संख्या अवाढव्य झाली आहे, ती आटोक्यात आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे विकास कामांचा निधी खर्च होणे व पदांचे संख्याबळ रिक्त राहणे याचा संबंध बादरायण ठरेल.
विकास कामांसाठी उपलब्ध झालेला निधी जि. प.ने दोन वर्षांत खर्च करावा, असे बंधन टाकण्यात आले आहे. सन २००७-०८ पुर्वी हे बंधन एक वर्षांचे होते. त्यातुन ऐन ‘मार्च एण्ड’च्या काळात उपलब्ध होणारे अनुदान खर्च करण्यासाठी यंत्रणेची मोठी धावपळ उडत असे. परंतु आता ‘ऑनलाईन बीडीएस’ पद्धतीमुळे ही धावपळ थोडी कमी झाली आहे. त्यामुळे निधीची उपलब्धता व तो वेळेत खर्च होणे याकडे लक्ष ठेवणे विभागप्रमुखांना शक्य झाले आहे. याशिवाय याच ताळमेळासाठी जि. प.मध्ये विभागप्रमुखांमार्फत दरमहा अहवालही तयार केले जातात. सदस्य, पदाधिकारी ज्या समितीला ‘अनर्थ समिती’ संबोधतात ती ‘अर्थ’ पूर्ण समिती केवळ याच कामासाठी आहे. तरीही विकास कामांचा निधी अखर्चित राहतो व तो परत पाठवण्याची नामुष्की येते हे लाजिरवाणे आहे. विभागप्रमुख जागरुक राहतील तर असा निधी परत जाण्याचे काही कारण
 नाही.
परत गेलेल्या निधीमध्ये सर्वाधिक वाटा बांधकाम विभागाचा आहे. विविध विभागांकडून बांधकामासाठीचा हा निधी वर्ग केला जातो. आरोग्य, पशुसंवर्धन, आंगणवाडय़ा, ग्रामपंचायतचा हा निधी असतो. निधी उपलब्धतेच्या तुलनेत जि. प.कडून दिडपट कामांचे नियोजन केले जाते, त्यामुळे शिलकी रक्कम परत गेली असा दावाही जि. प. करु शकत नाही. बांधकाम समिती व अर्थ समिती एकाच सभापतींच्या नियंत्रणाखाली आहे तरीही निधी परत जातो. ऐन दुष्काळी परिस्थितीत, वेगवेगळ्या विकास कामांच्या निधीस कात्री लावली जात असताना कामे न होता, असा निधी परत जाण्याची तीव्रता अधिक जाणवणारी आहे. येत्या काही दिवसांत जि. प.मध्ये दरवर्षीप्रमाणे पुन्हा ‘मार्च एण्ड’ची धावपळ उडणार आहे. हीच संधी मानून जि. प.ने विविध योजना, विकास कामे यासाठी उपलब्ध झालेला निधी, झालेला खर्च व अखर्चित राहणारी रक्कम याचा आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे.
निधी अखर्चित राहण्यास, परत जाण्यास केवळ यंत्रणाच जबाबदार नाही. सदस्य आणि काम करणारे ठेकेदारही त्यास कारणीभूत आहेत. कोणतेही विकास काम सुचवताना त्यात वारंवार बदल केले नाहीत, असा सदस्य अपवादात्मकच. धरसोड वृत्तीच अधिक होते. वित्त आयोगाच्या निधीतील कामे हा त्यातीलच एक उत्तम नमुना. त्यातुन कामे सुरु न होणे, रेंगाळणे, निधी मुदतीत खर्च न करु शकल्याने अखर्चित राहणे असे प्रकार घडतात. वित्त आयोगाचा निधी अखर्चित राहण्यातून जि. प.ला मोठे व्याजही मिळते, ही व्याजाची रक्कम अतिरिक्त कामांना मिळवण्यासाठी पुन्हा राजकीय वादही रंगतात. अपुर्ण कामांची संख्याही मोठी आहे. अनेक विद्यमान पदाधिकारी मागील सभागृहाचेही सदस्य होते, त्यावेळीही निधी परत गेलाच होता,
काहीजण पंचायत समिती पातळीवर काम केलेले आहेत तसेच जुने, ज्येष्ठ, अनुभवी सदस्यही सभागृहात आहेत, तरीही पुन्हा निधी परत जातोच आहे.
जिल्हा परिषदेला दिशा देण्याची गरज
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भुषवलेल्या व पंचायत राजच्या त्रिस्तरीय व्यवस्थेत प्रदीर्घ काळ काम केलेले ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांच्या साहित्यिक कामगिरीचा गौरव नुकताच जि. प.त करण्यात आला. जि. प.च्या गेल्या काही वर्षांंच्या इतिहासातील हा पहिलाच सर्वपक्षीय, अराजकीय, साहित्यिक कार्यक्रम ठरावा. कार्यक्रम दिरंगाईने सुरु झाला, तरी आटोपशीर झाला, राजकीय वक्तव्ये अवर्जुन टाळली गेली. बहुतेक माजी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी उपस्थित राहिल्याने कार्यक्रमास वेगळी झालर मिळाली. कलावंत, साहित्यिक, खेळाडूंच्या गौरवाची पंरपरा खंडितच झाली आहे. विकास कामांशिवाय अशा व्यक्तिमत्वांचा गौरव करणे हेही जिल्हा परिषदेचे काम आहेच. अशा क्षेत्रांशी जि. प.चा संबंध राहीला आहे तो केवळ मानधनाची प्रकरणे मंजूर करण्यापुरताच. गडाख यांनी १९७२ च्या भीषण दुष्काळातील आठवणी जागवताना सदस्यांना दुष्काळग्रस्तांचे आश्रू पुसण्याचे अवाहन केले. हे अश्रू पुसण्यासाठी कोणते उपाय आवश्यक आहेत, याचाही सल्ला त्यांनी दिला असता तर दिशाहीन यंत्रणेस दिशा मिळाली असती.