काळबादेवी येथील दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी दक्षिण मुंबईत दाटीवाटीने असलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी सरकारमार्फत लवकरच सविस्तर योजना तयार करण्यात येणार आहे. या योजनेत अशा इमारतींमधील निवासी तसेच मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या व्यापारी सदनिकांचा र्सवकष विचार केला जाणार आहे.गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे. काळबादेवी दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार येत्या दोन-तीन दिवसांत नगरविकास तसेच गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी आदींची बैठक बोलावून याबाबत सविस्तर योजना तयार केली जाणार असल्याचेही मेहता यांनी सांगितले. दक्षिण मुंबईतील अनेक इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. यापैकी अनेक इमारतीत ८० टक्के व्यापारी वापर होत आहे. अनेक वेळा या इमारतींत ज्वलनशील पदार्थ, गॅस सिलेंडर्स ठेवली जात असल्यामुळे आगीसारख्या दुर्घटना होण्याची शक्यता असते. परंतु आगप्रतिबंधक यंत्रणा नसणे आणि जुन्या पद्धतीच्या लाकडी बांधकामामुळे मोठय़ा प्रमाणात जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी या सर्व इमारतींचे तातडीने पुनर्वसन होणे महत्त्वाचे आहे. त्या दिशेने या इमारतींचा उभा पुनर्विकासच शक्य आहे. या ठिकाणी समूह पुनर्विकासाची संकल्पना लागू होत नाही, असे आपण मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेऊन सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितल्याची माहितीही मेहता यांनी दिली.अशा इमारतींमध्ये तळमजल्यावर असलेल्या व्यापाऱ्याला पुनर्विकास नको असतो. पुनर्विकासात आपल्याला कमी क्षेत्रफळ मिळेल, अशी भीती त्याला वाटत असते. तर अन्य मजल्यांवर असलेल्या व्यापाऱ्यांनाही ते वापरत असलेल्या क्षेत्रफळाएवढय़ा सदनिका हव्या असतात. इमारत मालक दुरुस्तीकडे लक्ष देत नाही. दुरुस्ती मंडळाकडे तेवढा निधी उपलब्ध नाही. अशावेळी काळबादेवीसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. त्यातून काही तरी मार्ग काढणे आवश्यक असल्यामुळेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दोन-तीन दिवसांत बैठक बोलाविण्यात येईल आणि या बैठकीत निश्चित निर्णय घेऊन सविस्तर प्रस्ताव तयार केला जाईल, असेही मेहता यांनी स्पष्ट केले.काळबादेवी दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी आपण चर्चा केली. त्यासाठी काय करता येईल, याबाबत सविस्तर योजना तयार करण्यास सांगितले आहे. व्यापाऱ्यांच्या काही मागण्या असल्या आणि त्या पूर्ण करणे शक्य नसतील व त्यामुळे व्यापाऱ्यांना राग येणार असेल तरी हरकत नाही. परंतु त्यांना अशा इमारतींमध्ये मृत्युच्या छायेत सोडणे योग्य नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची समजूत काढून त्यांना पुनर्विकासात सामावून घेता येऊ शकेल, अशीच योजना तयार केली जाईल प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री
