पूरग्रस्तांची थट्टा करणाऱ्या पालकमंत्री संजय देवतळे यांचा मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा घेऊन त्यांना पदमुक्त करावे, अशी मागणी शिवसेनेचे उपनेते आमदार दिवाकर रावते यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. विदर्भातील अतिवृष्टी प्रकरणी कॉंग्रेस आघाडी शासन गंभीर नसून २००६ मध्ये आलेल्या पुराची मदत पूरग्रस्तांना अजूनही मिळाली नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
अतिवृष्टीमुळे विदर्भातील शेतकरी पुरता नागवला गेला असतांना शिवसेना उपनेते आमदार दिवाकर रावते यांनी आज या जिल्ह्य़ातील ग्रामीण व शहरातील संजयनगर, इंदिरानगर, नेरी या पूरग्रस्त भागाला भेट देऊन या पीडितांचे सांत्वन करून शासनाकडून मदत मिळवून देण्याचे ठोस आश्वासन दिले. पूरपरिस्थिती असतांना पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्य़ात येऊन पूरग्रस्तांना दिलासा देणे आवश्यक असतांना ते मुंबईत ठाण मांडून बसले. त्यामुळेच पूरग्रस्तांच्या भावनेचा उद्रेक झाला आणि दगडफेक झाली. त्यातूनच पूरग्रस्तांना पोलिसांच्या लाठय़ा खाव्या लागल्या. हा प्रकार अतिशय निंदनीय असून मुख्यमंत्र्यांनी देवतळे यांचा राजीनामा घेऊन त्यांना तात्काळ पदमुक्त करावे, अशीही मागणी रावते यांनी यावेळी केली.
केवळ चंद्रपूरच नाही, तर राज्य मंत्रिमंडळातील तीन मंत्र्यांना त्याच दिवशी अहमदनगर व सोलापूर येथेही जनतेच्या रोषाला सामोर जावे लागले. विदर्भातील पूर परिस्थितीबाबत कॉंग्रेस आघाडी सरकार गंभीर नाही. त्यामुळेच पूरग्रस्तांना व शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळत नसल्याची बाबही त्यांनी यावेळी पोटतिडकीने मांडली. विदर्भात अतिवृष्टी सुरू असतांना विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन चार दिवस पुढे ढकलण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे व आपण स्वत: मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. आमदारांचे गट तयार करून त्यांना विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात त्याच वेळी पाठविले असते तर खरी परिस्थिती तेव्हाच लक्षात आली असती. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी तेही केले नाही. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री येवून गेले असले तरी मदत अजून पोहोचली नसल्याने सर्वत्र हाहाकार उडाला असल्याचेही ते म्हणाले.
कॉंग्रेस आघाडी सरकार पूरग्रस्तांना मदत करण्यात अपयशी ठरली असून २००६ मध्ये आलेल्या पुराचे ६५ कोटी रुपये अजूनही वाटले गेले नसल्याची धक्कादायक माहिती त्यांनी यावेळी दिली. या पुरामुळे शेती व घरांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असून अख्खे घर कोसळल्याने ११ हजार लोकांचे संसार उघडय़ावर आले आहेत. त्यांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने करावी. पुरात घर पडल्याने स्थलांतरित झालेले लोक नेमके कुठे वास्तव्याला आहेत, याची कल्पनाही जिल्हा प्रशासनाला नाही. त्यामुळे अशा पीडितांना इंदिरा गांधी आवास योजना व शहरी घरकुल योजनेतून पक्की घरे बनवून द्यावी, अशीही मागणी रावते यांनी यावेळी केली. पूरग्रस्तांना मदत म्हणून शिवसेना पाच घरे बनवून देणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. वीज केंद्र, एमईएल व वेकोलितील राख आणि माती नदी व नाल्यात जात असल्याने पात्र लहान झाले आहेत. तेव्हा या उद्योगांकडूनच नदीनाल्यांची सफाई करून घ्यावी व संरक्षण भिंतीचा खर्चही त्यांच्याकडूनच वसूल करावा. जिल्हा प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार पूर हा बॅंक वॉटरमुळे आला असेल तर त्याला कारणीभूत असलेल्या वेकोलि, वीज केंद्रावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली. जलप्रलयाने पूरग्रस्त लोक भयभीत झाले असून त्यांना तात्काळ मदत द्यावी. शासनाच्या अध्यादेशात काही त्रुटी असतील तर त्यात नंतर दुरुस्ती कराव्या. परंतु, मदत तातडीने पोहोचवावी, असेही ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेला जिल्हा प्रमुख बाळू धानोरकर, रमेश देशमुख, उपमहापौर संदीप आवारी, दिलीप कपूर, रमेश तिवारी उपस्थित होते.
.. ही रिकामटेकडय़ा नेत्यांची चळवळ
स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ ही विदर्भातील रिकामटेकडय़ा नेत्यांची चळवळ झाली असून त्याला जनतेचा अजिबात प्रतिसाद मिळत नाही आहे. अखंड महाराष्ट्र हीच शिवसेनेची कालही भूमिका होती आणि आजही त्याच भूमिकेवर ठाम आहे. विदर्भाला महाराष्ट्रापासून वेगळे करणे शक्य नाही आणि आम्ही तसे होऊही देणार नाही, असेही रावते यावेळी म्हणाले.