पारनेर कारखान्याची विक्री प्रक्रिया कायमची थांबविण्यासाठी कारखाना बचाव कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आज दुपारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची पुण्यात भेट घेऊन निवेदन सादर केले. कारखान्याच्या प्रश्नात आपण जातीने लक्ष घालून विक्री प्रक्रिया थांबविण्यासाठी पुढाकार घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळास दिले.
एकीकडे कारखाना दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टय़ावर देण्याचे मुख्यमंत्री, साखर आयुक्त मान्य करीत असताना राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने मात्र मे महिन्यात कारखाना विक्रीचा धक्कादायक निर्णय घेतला. वास्तविक कारखान्याचे उच्च न्यायालयात असलेले ठेवीच्या रूपातील पैसे तसेच कृष्णा खोरे महामंडळाने संपादित केलेल्या १७५ एकर जमिनीचा मोबदला वसूल करून बँकेकडे जमा केल्यास कारखान्यावर नगण्य कर्ज राहात असतानाही बँकेने हा निर्णय घेतल्याने तालुक्यात त्याविषयी संतापाची भावना निर्माण झाली होती. तशातच बँकेने पुण्याच्या खासगी कंपनीस कारखान्याच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी कारखाना कार्यस्थळावर पाठविले. संतप्त उत्पादक तसेच कामगारांनी या अधिकाऱ्यांना तेथून पिटाळून लावले. देवीभोयरे फाटय़ावर कारखाना विक्रीचा निर्णय बदलण्याच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन करून आंदोलकांनी अटकही करून घेतली होती. निर्णय न बदलल्यास आज राज्य सहकारी बँकेच्या पुणे कार्यालयावर मोर्चा नेण्याचा इशारा देण्यात आल्यानंतर या निर्णयास त्याच वेळी स्थगिती देण्यात आली होती. तात्पुरती स्थगिती देण्यापेक्षा कायमस्वरूपी हा निर्णय रद्द करून कारखाना दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टय़ावर दिल्यास त्या मुदतीत कारखाना कर्जमुक्त होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशा भावना या निवेदनात व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. कृती समितीचे अध्यक्ष साहेबराव मोरे, जिल्हा परिषदेचे सदस्य विश्वनाथ कोरडे, गंगाराम बेलकर, सुरेश मेसे, बजरंग गाडिलकर, अरुण ठाणगे, बबन सालके आदींचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
