जिल्ह्य़ातील ५०१ ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून चार हजार ७५७ सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यातील तीन हजार ८३० विहिरींना तांत्रिक तर तीन हजार ६०१ सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या आढावा बैटकीत वैद्यकीय शिक्षण व फलोत्पादन मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली. एक हजार ८९१ विहिरींचे काम सुरू झाले असून त्यातील ३०० विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे तर, एक हजार १२५ विहिरींचे काम प्रगतीपथावर आहे. संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी काम सुरू न झालेल्या एक हजार ७१० विहिरींचे काम तत्काळ पूर्ण करणाऱ्यावर भर देण्याची सूचना या वेळी डॉ. गावित यांनी केली.
या वेळी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक माधव जगताप, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुषार माळी, उपजिल्हाधिकारी कुंदनकुमार सोनवणे आदी उपस्थित होते.
राज्यात सर्वत्र टंचाईची परिस्थिती असून डोंगरी भागात टंचाईची परिस्थिती गंभीर होणार नाही त्यासाठी आजच उपायांबाबत नियोजन करणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. गावित यांनी सांगितले. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून तालुकानिहाय राजीव गांधी भवन, सेवा केंद्राच्या बांधकामाकडेही लक्ष केंद्रीत करावे. त्यामुळे मजुरांना काम उपलब्ध होईल. ५०१ ग्रामपंचायतीपैकी ३०३ ग्रामपंचायतीचे राजीवगांधी भवन व सेवाकेंद्र बांधण्यासाठीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या सर्व प्रस्तावांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यातील २६९ भवनांचे काम सुरू करण्यात आले आहे. उर्वरित २५ भवनांच्या बांधकामाबाबतही तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या अडकून पडलेल्या निधीबाबतही मंत्रिमंडळात वेळोवेळी चर्चा झाली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत आदिवासी बिगर आदिवासी, क्षेत्राला निधीची कमतरता भासणार नाही यासाठी आपण पाठपुरावा करत राहू याची ग्वाही डॉ. गावित यांनी दिली