न्यायालयीन कारवाई टळावी या हेतूनेच शासनाने कनिष्ठ वेतनश्रेणीमधील एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ केली. मात्र असे करताना नियमित कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला, असा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स संघटनेने केला आहे. कनिष्ठ वेतनश्रेणीमधील एस.टी.कर्मचाऱ्यांना शासन किमान वेतनश्रेणीमधील कर्मचाऱ्यांइतकेही वेतन देत नव्हते. या संदर्भात संघटनेने उच्च न्यायालयात शासनाविरूद्ध याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या संदर्भात ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्यावा, असे आदेश शासनास दिले होते. मात्र शासनाने त्या दिवसापर्यंत कोणताही निर्णय न घेतल्याने संघटनेने १ फेब्रुवारी रोजी परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस बजावली होती. त्यामुळे कारवाई टाळण्यासाठी शासनाने घाईघाईने दुसऱ्याच दिवशी एस.टी. कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ जाहीर केली. एस.टी. कामगार वेतन कराराशी त्याचा संबंध नाही, असा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे २५ हजार कनिष्ठ वेतनश्रेणीमधील कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी नियमित वेतनश्रेणीवरील तब्बल ७५ हजार कर्मचाऱ्यांची मात्र शासनाने निराशा केली आहे. त्यांना अवघी दहा टक्के वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. परिणामी या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात किमान ७०० ते कमाल १२०० रूपये एवढीच वाढ होईल, असे संघटनेने नमूद केले आहे.
