लाभार्थीना वाटप करायच्या वस्तुंची खरेदी विश्वासात घेऊन केली जात नसल्याच्या कारणावरुन जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीच्या सदस्यांत निर्माण झालेली नाराजी सभापती शाहुराव घुटे यांनी आज हटवली. सभापतींनी ही नाराजी दुर करावी यासाठी सदस्यांनी ‘लुटपुटीच्या बहिष्कारा’चे हत्यार उपसले होते. हे हत्यार म्यान करावे यासाठी सभापतींनी सदस्यांशी ‘वाटाघाटी’ करण्याचे मान्य केल्यानंतर समितीची आजची प्रतिक्षेतील सभा झाली.
गेल्या दोन महिन्यांपासुनच्या या सभा याच नाराजीच्या वातावरणात होत आहेत. समितीच्या योजनांसाठी सुमारे २ कोटी रुपयांची तरतुद आहे. या तरतुदीतील खरेदी सभापती परस्पर करतात, सदस्यांना विश्वासात घेऊन करत नाही असे कारण देत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यासाठी जि. प. अध्यक्षांना निवेदन दिले, नंतर गेल्या सभेत उपस्थिती रजिस्टरवर सह्य़ा करत बहिष्कार टाकल्याचे जाहीर केले. समितीची सभा आज होती. सभापती विश्वासात घेऊन वाटाघाटी करत नाहीत, तो पर्यंत सभेला उपस्थित राहयचे नाही, असा पावित्रा सदस्यांनी आज घेतला होता. खरेदी ई-टेंडरींग पद्धतीने होते, त्यामुळे सदस्यांना विश्वासात तरी कसे घ्यायचे, असा प्रश्न सभापती उपस्थित करत होते.
दुपारी १ वाजता होणारी सभा साडेतीनपर्यंत सुरु झाली नाही. समितीचे दालन सोडून सभापती आणि सदस्यही वेगवळ्या ठिकाणी जाऊन बसले होते. अखेर सभापतींनी सदस्यांची नाराजी दुर करण्यासाठी वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शवल्यावर समेट झाला व सदस्य समितीच्या सभेस उपस्थित राहीले. सभा मात्र त्यानंतर लगेचच अध्र्या तासात आटोपली.
यासंदर्भात सभापती घुटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सदस्य नाराज नव्हतेच, त्यांना खरेदी केलेल्या वस्तु पहायच्या होत्या, त्या त्यांनी पाहिल्या, त्यांचे समाधान झाले, असे सांगितले. काही सदस्यांनीही हेच सांगितले.
सभेस सदस्य तुकाराम शेंडे, रामनाथ भुतांबरे, गोरक्ष मोरे, रावसाहेब साबळे, उज्वला शिरसाट, सुनंदा वाघ, मंदा गायकवाड, अनिता पवार, जयश्री डोळस तसेच जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी प्रदिप भोगले उपस्थित होते.     
आंतरजातीय विवाह अनुदानाचा ठराव
सभेत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या ७१ जोडप्यांचा सावित्रीबाई फुले जयंतीस सत्कार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात १५ हजार रु. वरुन ५० हजार रु. अशी सरकारने वाढ केली आहे. हे अनुदान दोन वेगळ्या प्रवर्गातील विवाहास मिळते ते एकाच प्रवर्गातील परंतु दोन जातीतील तसेच दोन धर्मीयांतील विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यासही मिळावे, अशा मागणीचा ठराव करण्यात आला.