केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या पुढाकाराने व सोलापूर महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नगरोत्थान महाअभियानातून सोलापूर पालिका परिवहन उपक्रम विभागासाठी मंजूर झालेल्या दोनशे बसेस खरेदीच्या विषयास मंजुरी देण्यास परिवहन समितीतील सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी खोडा घातला होता. परंतु त्यामुळे सार्वत्रिक स्वरूपात टीकेचा सूर उमटू लागताच अखेर शुक्रवारी परिवहन समितीने या विषयाला मंजुरी दिली.
अभ्यासाला वेळ मिळाला नसल्याची सबब पुढे करून हा विषय मंजूर करण्यास सत्ताधाऱ्यांनी टाळाटाळ चालविली होती. तसेच, बसेस खरेदीला विरोध नाही तर या खरेदी केलेल्या बसेसच्या दुरूस्ती व देखभालीच्या भरमसाठ खर्चाला आपला आक्षेप असल्याची भूमिका सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी घेतली होती. मात्र यामुळे बसेस खरेदीला अंतिम मान्यता मिळण्यास विलंब होत असल्यामुळे हा वादाचा विषय ठरला. यातच ‘पाकीट संस्कृती’शी समरस झालेल्या सत्ताधाऱ्यांचे ‘अर्थ’पूर्ण समाधान होत नसल्याचीही चर्चा ऐकायला मिळत होती. या पाश्र्वभूमीवर शुक्रवारी दुपारी परिवहन समितीच्या सभेप्रसंगी महापालिकेत समिती सभागृहाबाहेर बसपाचे नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात प्रतीकात्मक स्वरूपात ‘पाकीट वाटप’ आंदोलन करून सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले.
दोनशे बसेस खरेदीस मान्यता देण्यासाठी गेल्या सोमवारी सर्वप्रथम परिवहन समितीची बैठक आयोजिली होती. परंतु अभ्यास न झाल्याचे कारण पुढे करीत ही सभा स्थगित करून दुसऱ्या दिवशी घेण्यात आली. परंतु दुसऱ्या दिवशीही दिवंगतांना श्रध्दांजलीचा ठराव मांडून व दुखवटा व्यक्त करीत पुन्हा सभा तहकूब झाल्याने दोनशे बसेस खरेदीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव खोळंबून राहिला. आश्चर्य म्हणजे पहिल्या दिवशी सभेत सुसंगत भूमिका घेणारे परिवहन समितीचे सभापती सुभाष चव्हाण यांनी दुसऱ्या दिवशी उलटा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे सत्ताधारी टीकेचा धनी ठरू लागल्यानंतर अखेर शुक्रवारी सभा होऊन त्यात बसेस खरेदीला मान्यता देण्याचा विषय मार्गी लागला.
केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या पुढाकाराने केंद्राकडून मंजूर झालेल्या जवाहरलाल नेहरू नगर विकास महाअभियानाच्या योजनेनुसार ११२ कोटी ११ लाख खर्चाच्या दोनशे बसेस खरेदीसाठी ८५ कोटी ८० लाखांचे अनुदान मिळणार असून उर्वरित २६ कोटी ३२ लाखांची रक्कम परिवहन कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) व अबकारी कर या पोटी खर्च होणार आहे. दोनशे बसेसमध्ये २० बसेस वातानुकूलित असतील. एलबीटीची दहा कोटींची रक्कम महापालिकेकडून परिवहन विभागाला प्राप्त होणार असून उर्वरित १६ कोटींचा कर माफ होण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला त्यासाठी हुडकोकडून १५ कोटींचे अर्थसाह्य़ मिळविण्यात येणार आहे.