राज्यात महिला बचतगटांची चळवळ सुरू होऊन तेरा-चौदा वर्षांचा काळ उलटला. केंद्र सरकारने या चळवळीला आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर चालना देऊन, नवे स्वरप देण्यासाठी आता राष्ट्रीय ग्रामीण जीवोन्नती अभियान (एनआरएलएम) सुरू केले आहे. त्याची सुरुवात महाराष्ट्राच्या दहा जिल्हय़ांतील ३६ तालुक्यांतून झाली आहे. नगरचा समावेश नंतरच्या टप्प्यात आहे, मात्र त्यासाठीची प्राथमिक तयारी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने सुरू केली आहे. नवे स्वरूप दिले जात असल्याने राज्य सरकारने गेल्या दीड वर्षांपासूनच नवीन गटांची स्थापना करणे, त्यांना अनुदान देणे थांबवले आहे. हे प्रोत्साहन पुन्हा सुरू होण्यास आणखी काही कालावधी लागेल.
बचतगटांची चळवळ ही एका अर्थाने महिला सक्षमीकरणाचीही चळवळ आहे. मूळ उद्देश तोच होता, नंतर गटांच्या उपक्रमात तो लोप पावला, आता नवे स्वरूप दिले जाताना पुन्हा त्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ‘पंचसूत्री’तील चळवळ ‘दशसूत्री’च्या रूपात राबवताना गट आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी व्हायला हवा. त्याकडेच दुर्लक्ष झालेले दिसते. त्यामुळे चळवळीला नवे स्वरूप दिले जात असले तरी जुने प्रश्न कायम राहणार आहेतच.
नगर शहरात गेल्या आठवडय़ात नाशिक विभागातील, पाच जिल्हय़ांतील महिला बचतगटांच्या उत्पादनांचा विक्री-प्रदर्शन-महोत्सव आयोजित केले गेला. प्रदर्शनाचे आयोजन चांगले झाले, नगरकरांनीही चांगला प्रतिसाद दिला, त्यामुळे बचतगटांची उलाढालही अपेक्षेइतकी नाही तरी चांगली झाली, या प्रदर्शनाची राज्यात वेगळी ओळख निर्माण झाल्याने, विभागापलीकडील जिल्हय़ातीलही अनेक गट सहभागी झाले होते. या अनुकरणातून राहाता, नेवासे, शेवगाव अशा काही तालुक्यांतही महोत्सव होऊ लागले आहेत. महोत्सव होतात, तेवढय़ापुरता गटात उत्साह संचारतो, ते सक्रिय होतात आणि पुन्हा थंडावतात. गटांचे उत्पादन, त्याचा दर्जा, त्यांचे विक्रीकौशल्य, त्यासाठीची कायमस्वरूपी बाजारपेठ या मूळ प्रश्नांना कोणीच हात घालत नाही. त्याच आधारावर तर बचतगट स्वावलंबी होणार आहेत.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, नाबार्ड, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून सुमारे २० ते २२ हजार बचतगट स्थापन झाले, त्यातून लाखावर महिलांची संघटित शक्ती उभी राहिली असली तरी प्रत्यक्षात सक्रिय गटांची संख्या तुलनेत नगण्यच. अनुदानापुरते गट कार्यरत राहतात. शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील सक्रिय गटांची संख्या अधिक आहे, हे विशेष! महोत्सवाचे उदाहरण घेतले तर गटांच्या उत्पादनात एकसुरीपणाच अधिक, नावीन्याचा अभावच जाणवतो. व्यावसायिक दृष्टिकोन, योग्य मार्गदर्शन व आर्थिक पाठबळ यामुळे चळवळीची वाढ खुंटल्यासारखी झाली आहे. गटांच्या माध्यमातून उभ्या राहात असलेल्या महिलाशक्तीचा उपयोग सामाजिकतेऐवजी राजकीय कारणासाठीही केला जात आहे. गटांचे गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य असे महासंघ स्थापन होणार आहेत. महासंघाच्या माध्यमातून भविष्यात गटांचे आर्थिक व्यवस्थापन करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. त्याकडेही राजकारण्यांचे लक्ष आहेच. गटांना वित्तपुरवठा होतानाही हात आखडता घेऊनच केला जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा याबाबतचा दृष्टिकोन तर उदासीनतेचाच जाणवतो. गटांच्या महिलांना नाउमेद कसे करता येईल, अशीच बँकांची भूमिका आहे, पुरेशा वित्तपुरवठय़ाअभावी गटांना धड पळताही येत नाही आणि धड चालताही येत नाही. गटांना चार टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्याची घोषणा झाली. जिल्हा बँकेशिवाय कोणीही प्रत्यक्षात आणली नाही.
गटांच्या सक्षमीकरणात काटेच अधिक आहेत, ते दूर करून चळवळीची वाटचाल सुकर व्हावी, अशी जिल्हा पातळीवर यंत्रणाही नाही की कोणी त्यासाठी पुढाकारही घेत नाही. पूर्वीच्या आणि सध्याच्याही पालकमंत्र्यांनी तर या विषयाला हातही घातला नाही. चार वर्षांपूर्वी जिल्हय़ातील गटांच्या उत्पादनांना दर्जा मिळावा यासाठी ‘साईज्योती’ हे ब्रँडनेमही दिले गेले होते. उत्पादनाच्या पॅकेजिंग व मार्केटिंगसाठी गटांना प्रशिक्षण देण्याची घोषणाही झाली होती, हे आता कोणाच्या गावीही नाही. सरकारच्याही योजना चांगल्या, परंतु योजनांच्या झारीत अनेक शुक्राचार्य बसले आहेत. खरेतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यासाठी पुढाकार घेऊ शकतात. परंतु हा विषय जिल्हा परिषदेच्या अजेंडय़ावरच नाहीतर तो जिल्हा नियोजन मंडळापुढे कसा येणार? गटांच्या प्रश्नांचे मार्केटिंग करणारेच कोणी नाही, त्यामुळे चळवळीला नवे स्वरूप दिले तरी स्थानिक पातळीवरील अडचणी सुटणार कशा?
गटांची स्थापना करण्यापासून ते त्यांना कर्जपुरवठा करणे आणि उत्पादनांची निवड करण्यापासून त्याचे मार्केटिंग करून कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळवणे यासाठी जि.प. गटनिहाय समन्वयक नियुक्त करणे, अनुदान बंद करून गटांच्या कर्जव्याजात सवलत देणे, गट सक्रिय राहण्यासाठी गटातील महिलांची आरोग्य, शिक्षणविषयक जागरूकता वाढवणे, पंचायतराज व्यवस्था व शासकीय योजनांत त्यांचा सहभाग वाढवणे, गटातील महिलांच्या व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना रोजगार उपलब्ध करणे याची जोड नव्या स्वरूपातील ‘दशसूत्री’त दिली जाणार आहे.