अनेक वर्षांपासून घरे बांधून राहिल्यानंतर देखील प्राथमिक सुविधा मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या आणि आरक्षित भूखंडावर घर आहे. याची वारंवार प्रशासनाकडून जणीव करून देण्यात असल्याने अनाधिकृत ले-आऊटमधील नागरिक त्रस्त आहेत. नागपूर शहरातील अनधिकृत ले-आऊटमधील जनतेला त्यांचे भूखंड नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने आरक्षण वळण्याची आवश्यक आहे. सुमारे पाच लाख नागरिक हरित पट्टा, अनाधिकृत ले-आऊटमध्ये राहत आहेत. आरक्षित भागातील प्लाट नियमित करण्यासाठी डिलेशन कमिटीच्या मान्यतेची आवश्यकता असते. नागपुरात ४,०७८ अनाधिकृत ले-आऊट आहेत. यापैकी १,६६२ ले-आऊट नियमित करण्यात आले. परंतु २,१४६ ले-आऊटच्या निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे या भागात रस्ते, वीज, सांडपाण्याची नाली आदी कामे केली जाऊ शकत नाही. विरोधी पक्षाचे आमदार या नात्याने आजवर देवेंद्र फडणवीसच या प्रश्नावर लढा देत होते. आता त्यांच्यावरच हा शहरातला सर्वात मोठा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी आली आहे.देवेंद्र फडणवीस महापौर आणि त्यानंतर आमदार झाल्यानंतर त्यांनी शहराच्या विकासासाठी काम केले. अनधिकृत ले-आऊट धारकांचे प्रश्न आता देवेंद्रने सोडविणे गरजेचे आहे. शेखर सावरबांधे ,शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख
