पूर्वी इंग्रजांच्या काळात व नंतरही काही वर्षे बॅरिस्टर ही कायद्याच्या अभ्यासातील सर्वोच्च पदवी होती. तिच्यानंतर पुढे काही नसायचेच. पण त्या बॅरिस्टरांचेही बाप शोभतील अशी विद्वान, महामहोपाध्याय मंडळी नगरमध्ये आहेत. महापालिकेच्या स्थायी समितीत योगायोगाने ती एकत्र आली आहेत. त्यांचे शिरोमणी आहेत बाबासाहेब वाकळे. या मंडळींच्या विद्वत्तेच्या प्रकाशाने सध्या मनपा झाकोळली आहे. रोजचे १ लाख रूपयांचे नुकसान ती सोसत आहे. पण या विद्वानांच्या कायद्याच्या अभ्यासापुढे हे नुकसान काहीच नाही. विद्वानांना पोसणे महत्वाचे!
पारगमन कर वसुलीचा विषय आता जवळपास प्रत्येक नगरकराच्या डोक्यात (आणि या बॅरिस्टरांच्या खिशात) शिरला असेल. शहरातील नेत्यांना मात्र आपल्या विद्वानांनी काय दिवा लावला आहे ते  समजायला तयार नाही. काही सांगता येत नाही, कदाचित ते या बॅरिस्टरांचेही बाप असतील. मनपाचे नुकसान महत्वाचे नाही, कायदा महत्वाचा असाच त्यांचाही दावा असेल, त्यामुळेच त्यांनी आपल्या चेल्यांना अभय दिले असावे. रोजचे लाख रूपये ना त्यांच्या खिशातून जाणार आहेत, ना त्यांच्या चेल्यांच्या खिशातून! तो फटका तर सर्वसामान्य नगरकरांनाच बसणार आहे.
जकात बंद झाल्यानंतर पारगमन कराची देकार रक्कम ठरवतानाच तब्बल २८ कोटी ठरवण्यात आली. त्यामुळे सलग ४ वेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही कोणी आले नाही. एकदाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आधीच्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यासाठी बैठका झाल्या, त्यात मनपा बाहेरची माणसेही सहभागी होती. ठरवून सगळा प्रकार झाला. जुन्या दराने जुन्याच ठेकेदाराने तब्बल ५ महिने मिळवले, त्यासाठी त्याला काय करावे लागले असेल ते सांगायला नकोच!
हे काही फार दिवस चालवता येणार नव्हते, मग देकार रक्कम कमी करण्यात आली. २८ कोटींचे २० कोटी झाले. दरम्यानच्या ५ महिन्यांत ठेका जुन्याच दराने सुरू असल्याने मनपाचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाले होते. २० कोटींच्या निविदेला सुदैवाने प्रतिसाद मिळाला. २१ कोटी ६ लाख म्हणजे देकार रकमेपेक्षा तब्बल १ कोटी ६ लाख रूपयांची जादा निविदा आली. तिला मंजुरी द्यायची एवढेच स्थायी समितीचे काम. पण बॅरिस्टर मंडळी अशी सांगकामी थोडीच असतात!
त्यांच्यातील दिलीप सातपुते, संगीता खरमाळे यांनी निविदेच्या मुदतीचा मुद्दा काढला. म्हणजे ही निविदा फक्त १५ दिवसांच्या मुदतीची नको होती तर ३० दिवसांच्या मुदतीची हवी होती असे म्हणणे त्यांनी मांडले. नियमच तसा आहे असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला असे सभापती वाकळे सांगतात. खरे तर वाकळे यांना तरी ते पटले की नाही, त्याचाच शोध घ्यायला हवा.
नवा ठेका तब्बल ३ कोटी ६९ लाख रूपयांनी जास्त आहे. मनपाचा त्यात फायदा आहे याचा मंडळींनी जरासुद्धा विचार केला नाही. फक्त एवढेच नाही तर तब्बल ४ वेळा प्रसिद्ध करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने देकार रक्कम कमी करावी लागली ही नामुष्की तरी त्यांनी आठवायला हवी होती. फेरनिविदा आपणच काढायला लावली आहे, फेरनिविदा १५ दिवसांच्या मुदतीची असू शकते याचेही भान त्यांना राहिले नाही. त्यांनी जादा दराची आलेली निविदा स्थगित ठेवली.
विद्वान मंडळी एवढेच करून थांबली नाही. नवी निविदा स्थगित ठेवलेली, मग पारगमन कर वसुली कोण करणार? त्यांनी जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ द्यावी असेही प्रशासनाला सांगितले. या विपुल नावाच्या ठेकेदारावर त्यांचे इतके प्रेम की ही मुदतवाढ जुन्याच दराने द्यावी असेही त्यांनी सांगितले. नव्या जुन्या दरांची तुलना केल्यानंतर लक्षात येते की यात मनपाचे रोजचे १ लाख रूपयांचे नुकसान आहे. त्याला या मंडळींनी दुय्यम महत्व दिले. कारण नियम, कायदा महत्वाचा!  याच मंडळींनी रेखांकनाचा विषय आणला होता. शहरातील ले-आऊट मंजूर करताना मनपाने त्याच्या आसपासचे रस्ते परवानगी मागणाऱ्याने डांबरी करावेत असे नियम केला. जमिनींच्या खरेदी-विक्रीशी संबंध असणाऱ्या या मंडळींना ते नको होते. म्हणून त्यांनी बेकायदेशीपणे हा विषय सर्वसाधारण सभेत घुसवला व मंजूर करून घेतला. या विद्वानांचा नियम व कायदा त्यावेळी कुठे होता त्यांनाच ठाऊक!
असे एक नाही कित्येक विषय आहेत. कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच याप्रमाणे या सगळ्या मंडळींचे मनपातील उपद्वाप जनहिताचे नाही तर स्वहिताचेच आहेत. मनपातील विरोधी पक्षांनी यावर बाळगलेले मौन सर्वात धोक्याचे आहे. राष्ट्रवादीचे संग्राम जगताप व काँग्रेसचे निखिल वारे वगळता विरोधी पक्षनेते विनित पाऊलबुद्धे यांच्यासह कोणीही यावर एका शब्दाचेही वक्तव्य केलेले नाही. जगताप यांचे आंदोलनही दाखवायचे होते की काही व्हावे म्हणून याची शंकाच आहे. समितीतील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी या निविदा स्थगितीच्या मुद्दय़ावर मान डोलवली आहे. मनसेचे किशोर डागवाले समितीचे सदस्य आहेत. त्यांनीही विरोध केलेला नाही. भाजपचे काय सांगायचे, हा राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक असलेल्या सेनेबरोबर फरफटत चालला आहे असे म्हणतात, मात्र ‘खिसे भरत’ फरफटत चाललाय हे बरोबर आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांनाच बहुधा सत्तेला चांगली फळे लागलेली नको असावीत म्हणूनच त्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केले असावे.  
जकात बंद झालेली मनपा आधीच लडखडत चालली आहे. त्या पैशांच्या जीवावरच मनपाच्या सगळ्या उडय़ा सुरू होत्या. आता तो पैसा नाही, घरपट्टीची वसुली अपेक्षेप्रमाणे होत नाही, दिल्लीत, मुंबईत जाऊन विविध योजनांना मंजुरी घेऊन पैसे आणता येतील अशी धडाडी नाही, मनपासाठी इतर कोणते उत्पन्न नाही. खर्च मात्र अवाढव्य आहे, फक्त पगारालाच महिना ४ कोटी रूपये लागतात. त्यानंतर मग पाणी योजनेचे बील, वीज बील, इंधन बील असे बरेच कायकाय आहे. त्यात बॅरिस्टर मंडळी असे रोजचे १ लाख रूपये नुकसान करणारे निर्णय सर्वसंमतीने घेऊ लागली आहेत. त्या सर्व शक्तीमान परमेश्वरानेच आता मनपाचे, पर्यायाने नगरकरांचे रक्षण करावे.
काय हे!
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे थोर नेते, म्हणून त्यांचे नाव मनपाच्या प्रशासकीय इमारतीला दिले. मग त्यांच्या थोरवीवर नगरसेवकांना किमान चार शब्द तरी बोलू द्यायला हवे होते. उलट सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना असे बोलू दिले असते तर या नामकरणाला केवढी उंची मिळाली असती. एका शब्दाचीही चर्चा होऊ न देता हा नामकरणाचा ठराव उरकण्यात आला. हेही सेना नेत्यांनी खपवून घेतले आहे.