महापालिकेची आर्थिक अवस्था खरोखरीच गंभीर झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठीसुद्धा पुरेशी रक्कम दरमहा मनपाला मिळत नाही. इतके होऊनही प्रशासनाकडून स्थानिक संस्था कर किंवा मालमत्ता कर वसुलीला प्राधान्य दिले जात नाही. मागील आर्थिक वर्षांचा हा अखेरचा महिना! त्या अंदाजत्रकातील काही कोटी रुपयांची तूट भरून काढणे मनपाच्या आवाक्याबाहेर झाले आहे. कधीही मान टाकेल अशा नाजूक झालेल्या मनपाच्या आर्थिक अवस्थेचा ना प्रशासन विचार करते आहे, ना पदाधिकारी! तिकडे दुर्लक्ष करून नव्या अंदाजपत्रकातील तरतुदी खर्च करण्याचा आग्रह नगरसेवक आतापासूनच धरू लागले आहेत तर प्रशासन ढिम्म बसले आहे.
जकात होती त्यावेळी मनपाचे बरे चालले होते. दरमहा साडेसात कोटी काहीही न करता मनपाच्या तिजोरीत येऊन पडत होते. आता सगळे मिळून ४ कोटीही पुर्ण येत नाहीत. कसाबसा कर्मचाऱ्यांचा पगार केला जातो. कसाबसा म्हणण्याचे कारण त्यांना वेतन मिळते मात्र त्यातून कपात होणारे त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी, सोसायटी कर्जाचे हप्ते वगैरे रकमा ज्या मनपा वेतनातून परस्पर कपात करते त्या खात्यात भरल्याच जात नाही होत नाहीत, हा गुन्हाच आहे. मात्र तो करण्याशिवाय प्रशासनाकडे दुसरा पर्यायच नाही. भविष्य निर्वाह निधीचे काही लाख, कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीचे काही लाख, त्यांचे एलआयसी तसेच सोसायटी कर्जाच्या हप्त्याचे काही लाख असे सर्व मिळून एकदोन महिन्यांचे काही कोटी रूपये मनपाने थकवले आहेत. मनपाच्या चुकीची मोठी आर्थिक शिक्षा कर्मचाऱ्यांना पडते.
मात्र ते स्वत:च याला जबाबदार आहेत. मालमत्ता कराची वसुली अवघी २३ कोटी रूपये आहे. या वर्षांच्या एकूण मागणीपैकी अवघे २५ ते ३० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांनी वसुली केली आहे. अखेरचा महिना असुनही या वसुलीत काहीही चैतन्य नाही. या विभागाच्या उपायुक्तच गेले अनेक महिने रजेवर आहेत. प्रभारी कार्यभार ज्यांच्याकडे आहे, त्या संजीव परशरामे यांच्याकडे त्यांच्या मुळ पदाशिवाय आणखी २ ते ३ प्रभारी कार्यभार आहे. वसुलीसाठी कसलीही कारवाई करायला कर्मचारी तयारच नाहीत. त्यांच्यामागे तसा रेटा लावायलाही उपायुक्त किंवा आयुक्त तयार नाहीत. त्यामुळेच ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
स्थानिक संस्था कर वसुलीची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. अन्य मनपांमध्येही चांगली अवस्था आहे. नगरमध्ये मात्र या कराची अपेक्षेइतकी वसुलीच व्हायला तयार नाही. एलबीटी किमान ६ कोटी रूपये व्हायला हवा आहे, मात्र तो होतो कधी तीन तर कधी साडेतीन कोटी रूपये! ही तूट प्रशासन कशातून भरून काढणार आहे! पदाधिकारी त्यांच्यासाठीचा निधी वाढवताना नेमक्या याच त्रुटीवर बोट ठेवतात. प्रशासन १०० टक्के वसुली करत नाही म्हणून पैसे कमी पडतात असे त्यांचे सरळ गणित आहे.
काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे असे आहे की लोकप्रतिनिधींच्या खिशात घालण्यासाठी आम्ही रक्त आटवून पैसे जमा करायचे का? यात थोडफार तथ्य असले तरीही पगार होईल इतकी तरी वसुली करणार की नाही? मनपाला वेतनासाठी दरमहा साडेचार कोटी रूपये, पाण्यासाठीच्या वीजबीलापोटी दरमहा १ कोटी रूपये, इंधन, भत्ते, फोनबील, औषधखरेदी व अन्य आवश्यक साहित्याची खरेदी असा बांधील खर्च साधारण दोन ते अडीच कोटी रूपये दरमहा आहे. म्हणजे मनपाला दरमहा साधारण ८ कोटी रूपये लागतात! जमा किती होतात तर पारगमनचे १ कोटी ७५ लाख व एलबीटीचे तीन ते साडेतीन कोटी रूपये, म्हणजे फक्त ५ कोटी रूपयांच्या आसपास! म्हणजे तब्बल ३ कोटी रूपयांची तूट दरमहा आहे.
तरीही पदाधिकारी त्यांच्यासाठी काही कोटी रूपयांचा विशेष निधी वाढवून घेतात, प्रत्येक नगरसेवकाला प्रभाग विकास निधी म्हणून १० लाख रूपये मंजूर होतात, त्यातून ते तथाकथीत विकासकामे करायला लावतात, ती झाली की त्या ठेकेदारांची बीले प्राधान्याने काढायला लावतात. त्यांच्या गाडय़ा, कार्यालय, फोन, भत्त्यांचा खर्च कमी करावा असे त्यांना वाटत नाही. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या या भावना रास्त असल्या तरी त्या कारणाने त्यांनी कामचुकारपणा करावा हे मात्र योग्य नाही. सध्या मनपा सुरू आहे ती फक्त केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनांसाठी मिळणाऱ्या निधीवर. पण तो निधी त्यात्या योजनांवरच खर्च करावा लागतो. असेच सुरू राहिले तर कर्मचाऱ्यांना दोनदोन महिने वेतनच मिळणार नाही व मनपा खरोखरच दिवाळखोरीत येईल. प्रशासनाची तशीच इच्छा आहे की काय कळायला मार्ग नाही.
या आहेत विजयाताई देवचके. सन ८२ मध्ये त्या सेवेत आल्या. आतापर्यंत त्यांनी ६ विभागात कामे केलीत. सगळीकडे एकदम अपडेट! सध्या सावेडी कार्यालयात आहेत. पुढच्या वर्षी त्या निवृत्त होतील. या वयात संगणक शिकून वसुली विभागाचे सर्व काम त्या संगणकावर करतात. सौजन्यपूर्ण वागणुकीमुळे सहकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच कार्यालयात कामानिमित्ताने येणाऱ्या नागरिकांमध्ये त्या अक्का अशा आदरयुक्त या नावाने परिचित आहेत. मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी त्या आदर्श अशाच कर्मचारी आहेत.