माहीम ते राजभवन हा समुद्रकिनारा नव्हे, तर उपसागर म्हणून घोषित केला गेल्यामुळे ‘सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०११’तून सुटलेले दक्षिण मुंबईतील अनेक आलिशान गृहप्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रभादेवी येथील एका बडय़ा विकासकाच्या आलिशान गृहप्रकल्पाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीने मंजुरी दिल्यानंतर हे सर्व प्रकल्प या समितीपुढे सादर करण्यात आले होते. परंतु या समितीची पुन:स्थापना न झाल्याने हे सर्व प्रकल्प रखडले आहेत.
मुंबईला सुंदर समुद्रकिनारा लाभल्यामुळे सागरी हद्द नियंत्रण कायदा लागू होत होता. त्यामुळे भरतीच्या रेषेपासून ५०० मीटरवर कुठलेही बांधकाम करता येत नव्हते, तसेच असलेल्या बांधकामांना मर्यादित चटईक्षेत्रफळ वापरता येत होते. त्यामुळे अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडले होते. आकृती, डी. बी. रिएलिटी आदी बडय़ा बिल्डरांनी या परिसरात मोठे भूखंड खरेदी केले आहेत. परंतु सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यामुळे त्यांना चटईक्षेत्रफळाचा पूर्णपणे वापर करता येत नव्हता. त्यामुळे सुरुवातीला डी. बी. रिएलिटीने सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०११ मधील एका तरतुदीचा आधार घेत न्यायालयात धाव घेतली. माहीमचा परिसर उपसागर म्हणून घोषित झाल्यानंतर विकासासाठी भरती रेषेची मर्यादा १०० मीटरवर येते. त्यामुळे या प्रकल्पाला हिरवा कंदील देण्यास न्यायालयाने सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीला आदेश दिले. या आदेशाविरुद्ध समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केला. त्यामुळे माहीम आता उपसागर हा घोषित झाला आहे. याचा फायदा घेत तब्बल अनेक प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०११ मध्ये माहीम हा उपसागर असल्याचे नमूद आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयानेही तसे आदेश दिल्यामुळे भरतीच्या रेषेपासून १०० मीटरवरील गृहप्रकल्प सीआरझेडमुक्त करण्यात आले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळल्यामुळे आमच्यापुढे पर्याय नव्हता
ए. टी. फुलमाळी, माजी सदस्य,
सागरी हद्द व्यवस्थापन समिती

समुद्रकिनारा असल्यास भरतीच्या रेषेपासून ५०० मीटर अंतरावर कुठल्याही स्वरूपाचे बांधकाम करता येत नाही, मात्र सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०११ नुसार, उपसागर म्हणून घोषित झाल्यास भरतीच्या रेषेपासून १०० मीटर अंतरावर कुठल्याही स्वरूपाचे बांधकाम करता येत नाही.

चटईक्षेत्रफळ म्हणजे काय?
एखाद्या भूखंडावर किती बांधकाम करता येऊ शकते याबाबतचे प्रमाण. उदाहरण – १०० चौरस मीटर भूखंड असल्यास त्यावर एक चटईक्षेत्रफळ म्हणजे १०० चौरस मीटर आकाराचे बांधकाम करता येऊ शकेल. दोन चटईक्षेत्रफळ म्हणजे २०० चौरस मीटर इतके बांधकाम करता येऊ शकेल.
निशांत सरवणकर, मुंबई</strong>

मराठीतील सर्व मुंबई वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: South mumbai project waiting for the liberation from crz law
First published on: 10-04-2015 at 12:20 IST