झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकाला केवळ रहिवाशांची ७० टक्के संमती पुरेशी नाही, तर जबरदस्त राजकीय वरदहस्ताशिवाय प्रकल्प उभा राहू शकत नाही, असा अनुभव सध्या चेंबूर येथील इंदिरानगरवासी घेत आहेत. झोपु प्रकल्प हायजॅक करणाऱ्या दोघा विकासकांकडे आवश्यक संमती नसतानाही केवळ एका आमदाराच्या दबावाखाली प्राधिकरणाने झोपुवासीयांचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिल्यामुळे रहिवाशांची झोप उडाली आहे.
चेंबूर येथील इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी सुमारे ८५० पैकी ६५० हून अघिक रहिवाशांनी एकत्र येऊन इंदिरानगर झोपु गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून मे. नाथानी बिल्डर्स प्रा. लि.ची विकासक म्हणून नियुक्ती केली. सुमारे ७०  टक्क्यांपेक्षा अधिक संमती असल्यामुळे निर्धास्त असलेल्या विकासकांनी रहिवाशांची संमती मिळविण्याकडे लक्ष पुरविले आणि सविस्तर पुनर्विकास प्रकल्प सादर करून तो झोपु प्राधिकरणाला सादर केला. परंतु इंदिरानगर झोपु पुनर्विकास प्रस्ताव याआधीच दोन विकासकांनी सादर केल्यामुळे आपला प्रस्ताव स्वीकारता येत नाही, असे प्राधिकरणाने नाथानी बिल्डर्स यांना कळविल्यानंतरच आपला प्रकल्प हायजॅक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
नेमका कोणाचा प्रस्ताव सादर झाला आहे, याची माहिती घेतली असता इंदिरानगर झोपुच्या मोक्षपूर्ती, जय सेवालाल आणि इंदिरा नगर अशा तीन वेगवेगळ्या झोपु सोसायटय़ा स्थापन करण्यात आल्या. त्यापैकी मोक्षपूर्तीचा प्रस्ताव मे. वीरा इन्फ्राकॉन यांनी तर जय सेवालाल आणि इंदिरा नगरचा प्रस्ताव मे. घरकुल कन्स्ट्र्क्शनमार्फत सादर करण्यात आला. झोपुच्या नियमानुसार बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्यात आले असता, वीरा इन्फ्राकॉनच्या बाजुने ३० टक्के तर घरकुल कन्स्ट्रक्शनच्या बाजुने फक्त १२ टक्के रहिवाशांनी संमती दर्शविली. झोपु नियमानुसार हा प्रस्ताव मंजूर केला जाऊ शकत नव्हता. त्यामुळे मे. वीरा इन्फ्राकॉन आणि मे. घरकुल कन्स्ट्रक्शनने सादर केलेला प्रस्ताव फेटाळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्याचवेळी विरोधी पक्षाचे एक आमदार मध्ये पडले आणि त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र दिले. या दोन्ही विकासकांकडे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक संमती असतानाही झोपु प्राधिकरणाचे अधिकारी प्रस्ताव रद्द करण्यास निघाले आहेत, अशी चुकीची माहिती या पत्रात देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे ‘तपासा आणि पुन:सर्वेक्षण करा’ असा शेरा मारला. झोपु प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी यापैकी ‘तपासा’ या शेऱ्याकडे दुर्लक्ष करीत फक्त पुन:सर्वेक्षणचा आदेश जारी केला. एकीकडे या दोघा विकासकांनी झोपु योजना हायजॅक केल्याचे स्पष्टपणे दिसत असतानाही या आमदारमहाशयांनी वस्तुस्थिती न पाहता आमच्यावर अन्याय केल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असून पुन:सर्वेक्षणाला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. प्राधिकरणाचे अधिकारी मात्र आमदार महाशयांच्या दबावानुसार सर्वेक्षणासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे.