कल्याण-डोंबिवलीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना नव्या वादात अडकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. डोंबिवलीतील पाथर्ली येथील इंदिरानगर झोपडपट्टीतील बेघर लाभार्थीना तातडीने झोपु योजनेत घरे देण्यात यावी. या प्रकल्पाची संथगतीने सुरू असलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीतील लक्तरे पुन्हा एकदा वेशीवर टांगली जाण्याची शक्यता आहे. डोंबिवलीतील सावरकर मार्गावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थीना बेकायदेशीर वाटप, योजनेत अन्य नागरिकांची झालेली घुसखोरी आदी कारणांसाठी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका यापूर्वीच दाखल आहे. त्यानंतर ही दुसरी याचिका माजी नगरसेवक तात्या माने यांनी दाखल केल्याने खळबळ उडाली आहे. या याचिकेत मुख्यमंत्री, गृहनिर्माणमंत्री, महापालिका आयुक्त तसेच इतर आठ जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या झोपु योजनेत घर मिळणार म्हणून २००९ मध्ये इंदिरानगर झोपडीतील रहिवाशांनी आपली घरे पाडण्याची परवानगी महापालिकेला दिली. तातडीने लाभार्थीना घरे मिळतील असे आश्वासन रहिवाशांना देण्यात आले. भाडय़ाची जुजबी रक्कम देण्यात आली. सहा वर्षे उलटून गेली तरी हा प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याने रहिवाशांचे अक्षरश: हाल सुरू आहेत. इंदिरानगर प्रकल्पात झोपु योजनेच्या १५ इमारती बांधण्यात येणार आहेत. त्यामधील काही इमारती रखडल्या आहेत. बेघर रहिवाशांची कोणतीही दखल महापालिकेकडून घेतली जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे हे प्रकल्प तातडीने पूर्ण करून लाभार्थीना घरे देण्याचे आदेश देण्याची मागणी माजी नगरसेवक तात्या माने यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.
